Farmers Protest: किसान आंदोलन पर केन्द्र और 4 राज्यों को NHRC का नोटिस, पूछा- उद्योग धंधों के नुकसान, परेशानियों पर क्या कर रही सरकार

Farmers Protest: किसानों के प्रदर्शन को लेकर NHRC को कई शिकायतें मिली हैं. ऐसा आरोप लगाया गया है कि इस वजह से औद्योगिक इकाईयों के साथ-साथ कंपनियों पर इसका विपरीत असर हुआ है.

प्रदर्शनकारी किसान (फाइल तस्वीर)

Farmers Protest: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को लेकर केन्द्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है. एनएचआरसी ने केन्द्र के साथ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों से पूछा है कि उद्योग-धंधों के नुकसान और आम आदमी को हो रही परेशानियों को लेकर आखिर सरकारें क्या कर रही हैं?

आयोग की तरफ से कहा गया है कि किसानों के प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कई शिकायतें मिली हैं. ऐसा आरोप लगाया गया है कि इस वजह से औद्योगिक इकाईयों के साथ छोटी, मध्यम और बड़ी कंपनियों पर इसका विपरीत असर हुआ है. यातायात प्रभावित होने और लंबे जाम की वजह से आम लोगों, मरीजों, शारीरिक तौर पर अक्षम व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.  

National Human Rights Commission (NHRC) issued notices to Delhi, Rajasthan, Haryana, Uttar Pradesh & other Authorities asking for reports of farmers' protest, yesterday pic.twitter.com/nwNVFfFZRz

— ANI (@ANI) September 14, 2021

ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि बॉर्डर पर बैरिकेड्स होने और किसानों के प्रदर्शन की वजह से लोगों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है. एनएचआरसी की तरफ से यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ यूपी, हरियाणा, राजस्थान के डीजीपी और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से कहा गया है कि वे एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करें.

गौरतलब है कि पिछले साल संसद की तरफ से पास नए कृषि सुधार संबंधी कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली की सीमा के पास आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं. किसानों का आरोप है कि इसके जरिए केन्द्र सरकार देश की मंडी व्यवस्था को खत्म करना चाहती है. इसके साथ ही, किसान एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाने की मांग कर रहे हैं. जबकि, सरकार का तर्क है कि नए कृषि कानूनों से प्राइवेट सेक्टर को कृषि क्षेत्र में आने का मौका मिलेगा और किसानों का आमदनी बढ़ेगी और उनकी हालत में सुधार होगी.