Modi Cabinet Decisions: विकास कार्यों के लिए फिर सांसदों को मिलेगा पैसा, तेल कंपनियां खरीद सकेंगी इथेनॉल, जानें कैबिनेट के फैसले

Anurag Thakur: नरेंद्र मोदी कैबिनेट और सीसीईए की बैठक बुधवार को हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. इसमें सांसदों से जुड़ा एक अहम फैसला किया गया.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी कैबिनेट फैसलों की जानकारी (फोटो-एएनआई)

Cabinet Decisions: नरेंद्र मोदी कैबिनेट और सीसीईए की बैठक बुधवार को हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. इसमें सांसदों से जुड़ा एक अहम फैसला किया गया. एमपीलैड स्कीम 2020-21 के पैसों का इस्तेमाल कोविड से लड़ने के लिए किया गया था. अब एमपीलैड स्कीम फिर से शुरू हो जाएगी. फिर से सांसदों को विकास कार्यों के लिए पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे. इसके लिए उन्हें 2-2 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी. अगले साल से 5-5 करोड़ दिए जाएंगे. 

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, अब इकोनॉमी सही चल रही है, इसलिए एमपीलैड स्कीम फिर से शुरू की गई है‌. इसके अलावा 15 नवंबर को जनजातीय दिवस मनाया जाएगा. इस दिन बिरसा मुंडा की जयंती है‌. इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में साल 2025 तक 10% ब्लैंडिंग करने का लक्ष्य रखा गया था. अब पेट्रोल में साल 2025 तक इसे 20% प्रतिशत किया जाएगा. केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ लीटर एथनॉल का लक्ष्य रखा है. अभी तक 8% ब्लैंडिंग हो चुकी है. एथनॉल चीनी मिल द्वारा उत्पादित किया जाता है.

Cabinet approves mechanism for procurement of ethanol by Public Sector Oil Marketing Companies under Ethanol Blended Petrol program. Price of ethanol from C heavy molasses increased to Rs 46.66/litre; from B heavy molasses increased to Rs 59.08/litre: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/8ODAzrx5dJ

— ANI (@ANI) November 10, 2021

अनुराग ठाकुर ने बताया, मंत्रिमंडल ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों द्वारा इथेनॉल की खरीद के लिए तंत्र को मंजूरी दी है. C हैवी शीरे से इथेनॉल की कीमत बढ़कर 46.66 रुपये प्रति लीटर हो गई है. जबकि B हैवी गुड़ से बढ़कर 59.08 रुपये प्रति लीटर हो गया. 

उन्होंने यह भी बताया कि 100 प्रतिशत अनाज और 20 प्रतिशत चीनी जूट बैग में पैक होगी क्योंकि कैबिनेट ने जूट पैकेजिंग  मटीरियल को साल 2021-22 के लिए जूट पैकेजिंग एक्ट 1987 के तहत मंजूरी दे दी है. जूट मिलों और सहायक इकाइयों में 3,70,000 श्रमिकों को राहत देने के लिए कदम उठाया गया है.