Farm Laws: कांग्रेस के आरोप पर केन्द्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी सफाई, कहा- कृषि कानून दोबारा लाने का कोई प्रस्ताव नहीं

Farm Laws: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने कहा कि कांग्रेस अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए व्यर्थ में भ्रम फैलाने का लगातार प्रयास कर रही है.

नरेंद्र सिंह तोमर

Farm Laws: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने साफ किया है कि कृषि सुधार कानून (Agricultural Reform Law) दोबारा लाने पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव है. तोमर ने एक बार फिर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने किसानों का मान रखने के लिए कृषि सुधार कानून वापस लेने का निर्णय लिया है.

नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट किया, "कृषि कानून पुनः लाने का सरकार का कोई विचार नहीं है. किसानों का मान रखने के लिए प्रधानमंत्री ने कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने का निर्णय किया था. कांग्रेस अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने के लिए भ्रम फैलाने का नकारात्मक कार्य करती है, इससे किसानों को सावधान रहना चाहिए."

कांग्रेस के आरोप पर कृषि मंत्री का बयान

मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान कांग्रेस (Congress) के उस आरोप के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि मोदी सरकार (Modi Government) एक बार फिर कृषि कानूनों (Agricultural Laws) को वापस लाने पर विचार कर रही है. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala) ने यहां तक आरोप लगाया था कि पीएम मोदी के इशारे पर तोमर ऐसा बयान दे रहे हैं. 

कांग्रेस फैला रही भ्रम- कृषि मंत्री

तोमर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए व्यर्थ में भ्रम फैलाने का लगातार प्रयास कर रही है और किसानों को इससे सावधान रहना चाहिए. कृषि मंत्री ने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई थी, लेकिन कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने इसे लागू करने की जगह दबाए रखा और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसाओं को किसानों के हित में लागू करने का कार्य किया गया है. 

तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने विगत साढ़े सात वर्षों में किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं. इनमें पीएम किसान सम्मान योजना और पीएम फसल बीमा योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं.