कनाडा के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय ने किया तलब, भारतीय उच्चायुक्त पर लगाए थे अनर्गल आरोप

MEA Summoned Canadian High Commissioner: कनाडा ने भारतीय उच्चायुक्त पर अनर्गल आरोप लगाए थे, जिसके बाद कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब कर लिया गया है.

पीएम मोदी और जस्टिन ट्रूडो (फाइल फोटो)

Source : PTI

Indian Strict On Canada: विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कनाडा में एक जांच के दौरान भारतीय दूत संजय कुमार वर्मा पर "बेतुके" आरोपों के लिए ट्रूडो सरकार की आलोचना करने के बाद कनाडाई उप उच्चायुक्त स्टीवर्ट व्हीलर को तलब किया है. भारत ने कहा कि उसे एक राजनयिक संचार प्राप्त हुआ है जिसमें सुझाव दिया गया है कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य राजनयिक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत से संबंधित जांच में "रुचि के व्यक्ति" हैं. 

आमतौर पर रुचिकर व्यक्ति वह होते हैं, जो किसी आपराधिक मामले में संदिग्ध होते हैं. हालांकि, उन पर औपचारिक तौर पर कोई आरोप नहीं लगाए जाते. उल्लेखनीय है कि पिछले साल सितम्बर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ओर से भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की "संभावित" संलिप्तता के आरोप लगाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध गंभीर तनाव में चल रहे हैं.

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

विदेश मंत्रालय ने कहा, "भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को दृढ़ता से खारिज करती है और इन्हें ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा मानती है, जो वोट बैंक की राजनीति पर केंद्रित है." विदेश मंत्रालय ने सोमवार को अपने बयान में कहा, "चूंकि प्रधानमंत्री ट्रूडो ने सितंबर 2023 में कुछ आरोप लगाए थे, इसलिए हमारी ओर से कई अनुरोधों के बावजूद, कनाडा सरकार ने भारत सरकार के साथ सबूतों का एक टुकड़ा भी साझा नहीं किया है."

विदेश मंत्रालय ने कहा, "इस उद्देश्य से, ट्रूडो सरकार ने जानबूझकर हिंसक चरमपंथियों और आतंकवादियों को कनाडा में भारतीय राजनयिकों और सामुदायिक नेताओं को परेशान करने, धमकाने और डराने के लिए जगह प्रदान की है."

'भारत के अनुरोधों की गई अनदेखी'

बयान में कहा गया है, "इसमें उन्हें और भारतीय नेताओं को जान से मारने की धमकियां देना भी शामिल है. इन सभी गतिविधियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उचित ठहराया गया है. कनाडा में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता देने के लिए तेजी से काम किया गया है. कनाडा में रहने वाले आतंकवादियों और संगठित अपराध के नेताओं के संबंध में भारत सरकार की ओर से कई प्रत्यर्पण अनुरोधों की अनदेखी की गई है."