स्कूल घोटाले के आरोप पर मनीष सिसोदिया ने मनोज तिवारी को भेजा मानहानि का नोटिस

इस नोटिस पर मनोज तिवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वे अपनी बात पर डटे रहेंगे. इससे पहले मनीष सिसोदिया ने मनोज तिवारी को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर घोटाला किया है तो गिरफ्तार करो नहीं तो माफी मांगो.

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर स्कूल स्कैम के आरोप लगाने के मामले में उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, सांसद प्रवेश वर्मा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा है. नोटिस में बिना शर्त माफी मांगने के लिए 48 घंटे का समय दिया है.

इस नोटिस पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि वो अपनी बात पर डटे रहेंगे और लोकायुक्त और कोर्ट तक जाएंगे. इस पहले इस मामले पर मनीष सिसोदिया ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर घोटाला किया है तो गिरफ्तार करो नहीं तो माफी मांगो.

We refuse to bow down to your pressure tactics @msisodia , We will prove your corruption ... @BJP4Delhi stands by the people Of Delhi and will recover this enormous sum of taxpayers money. We will go to Lokayukt and The Courts https://t.co/ZKziN4ERlb

— Manoj Tiwari (@ManojTiwariMP) July 3, 2019

गौरतलब है कि दिल्ली बीजेपी ने एक आरटीआई के माध्यम से दावा किया है कि दिल्ली सरकार ने शिक्षा के नाम पर 2000 करोड़ का घोटाला किया है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने शिक्षा घोटाला किया है. इस मामले में बीजेपी की ओर से सीधे तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का हाथ बताया गया है.

दिल्ली बीजेपी ने एक आरटीआई का हवाला देते हुए ये खुलासा किया है कि दिल्ली में स्कूल का एक कमरा 24,85,323 रुपए में बनाया गया. 312 कमरे 77,54,21,000 रुपये में और 12748 कमरे 2892.65 करोड़ रुपये में बनाए गए. मनोज तिवारी के मुताबिक स्कूलों में कमरों के निर्माण के लिए अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपये दिए गए थे जो केवल 892 करोड़ रुपये में बनाए जा सकते थे. उनका आरोप है कि 300 स्क्वायर फीट के कमरे बनवाए गए हैं, जिन पर उनके हिसाब से प्रति क्लास 3-5 लाख का खर्च आता है, लेकिन दिल्ली सरकार ने एक कमरा बनाने के लिए 25 लाख रुपये आवंटित किए. फिलहाल इस मामले को लेकर दिल्ली बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने हैं और दोनों ही ओर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है.