महाराष्ट्र: प्रणीति शिंदे को नहीं मिली मंत्रिमंडल में जगह, नाराज समर्थकों ने सोनिया गांधी को खून से लिखा खत

इस खत को लिखने के लिये सोलापुर युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाकायदा डॉक्टर की मदद से अपना खून निकलवाया और फिर खत लिखा. भविष्य में अगर नाराज नेताओं में ये नाराजगी बढ़ती गयी तो महाराष्ट्र की नयी सरकार के लिये ये खतरे का सबब भी बन सकता है.

मुंबई: शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से बनी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्रिमंडल का जैसे ही विस्तार हुआ, इन तीनों पार्टियों के अंदर विधायकों की नाराजगी दिखने लगी है. नेता और उनके समर्थक अपनी-अपनी तरह से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं. कोई दबी जुबान में नाराज है तो किसी के समर्थक विरोध के लिये सामने आ चुके हैं. ऐसी ही एक तस्वीर महाराष्ट्र के सोलापुर से आयी है. कांग्रेस विधायक प्रणीति शिंदे के समर्थकों ने अपने खून से कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी को खत लिखा है और एतराज जताया है कि उनकी नेता प्रणीति शिंदे के साथ नाइंसाफी हुई है. उन्हें महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया. बता दें कि प्रणीति शिंदे कांग्रेस के कद्दावर नेता सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं.

दरअसल, सोलापुर के युवक कांग्रेस अध्यक्ष नितिन नागणे ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खून से खत लिखकर इस बात की नाराजगी जतायी कि उनके नेता सुशील कुमार शिंदे को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव में बाहर रखा था. अब जब महाराष्ट्र में शिवसेना-कांग्रेस-एनसीपी की गठबंधन सरकार बनी है और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तो उनकी विधायक प्रणीति शिंदे को भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया. नागणे का कहना है कि कांग्रेस ने उनके साथ न्याय नहीं किया. जिसकी वजह से सोलापुर के कांग्रेसी समर्थकों ने खून से खत लिखकर सोनिया गांधी से न्याय की मांग की है और नाराजगी जतायी है.

इस खत को लिखने के लिये सोलापुर युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाकायदा डॉक्टर की मदद से अपना खून निकलवाया और फिर खत लिखा. जो काफी चर्चा में है. वैसे ठाकरे सरकार के नये मंत्रिमंडल में कांग्रेस के कई नये चेहरों को शपथ दिलायी गयी है जिसकी वजह से महाराष्ट्र कांग्रेस के कुछ पुराने और बड़े नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है. पुणे में तो कांग्रेस विधायक संग्राम थोपटे के समर्थकों ने कांग्रेस दफ्तर में ही भारी तोड़फोड़ कर दी. उनकी भी नाराजगी है कि उनके नेता को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया. भविष्य में अगर नाराज नेताओं में ये नाराजगी बढ़ती गयी तो महाराष्ट्र की नयी सरकार के लिये ये खतरे का सबब भी बन सकता है.