'मैं ही हूं NCP अध्यक्ष', पार्टी की बैठक के बाद अजित पवार को शरद पवार ने दिया जवाब, रिटायरमेंट को लेकर भी बयान

Maharashtra NCP Crisis: अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी में हुई बगावत के बाद से दोनों गुट (अजित पवार और शरद पवार) पार्टी पर दावा कर रहे हैं.

शरद पवार (फाइल फोटो)

Source : PTI

Sharad Pawar On Ajit Pawar: अजित पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में हुई बगावत के बाद से महाराष्ट्र में सियासी तापमान बढ़ गया है. इस बीच शरद पवार की एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी  की बैठक गुरुवार (6 जुलाई) को दिल्ली में हुई. 

मीटिंग के बाद पूर्व सीएम शरद पवार ने कहा कि अजित पवार को पार्टी के अध्यक्ष बनाने के बारे मे मुझे मालूम ही नहीं. एनसीपी का मैं ही अध्यक्ष हूं. ऐसे में अगर कोई कहता है कि अब में एनसीपी का अध्यक्ष हूं तो इसको महत्व नहीं देना चाहिए.

उन्होंने अजित पवार के रिटायरमेंट वाले बयान पर कहा कि मैं 82 वर्ष का हूं या फिर 92 साल का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बैठक के बाद एनसीपी नेता पीसी चाको ने कहा कि पार्टी ने प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और एनडीए से हाथ मिलाने वाले 9 विधायकों को बाहर करने के शरद पवार के फैसले को मंजूदी दे दी है.

चाको ने बताया कि शरद पवार के साथ 27 राज्य समिति है. हमने आगे की किसी भी कार्रवाई के लिए शरद पवार को अधिकृत किया है. बता दें कि अजित पवार, छगन भुजबल, दिलीप वाल्से पाटिल और हसन मुशरिफ सहित नौ विधायकों ने एनसीपी से बगावत की थी. 

बैठक पर अजित पवार का बयान
इस बैठक को लेकर डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है. मुझे पार्टी के विधायक और पदाधिकारियों ने अध्यक्ष चुना है ऐसे में शरद पवार को अधिकार ही नहीं कि वो ऐसी मीटिंग करें. 

अजित पवार ने क्या कहा था?
अजित पवार ने बुधवार को चाचा शरद पवार पर तंज कसते हुए कहा था कि आईएएस अधिकारी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत होते हैं. यहां तक कि राजनीति में भी बीजेपी नेताओं की रिटायर होने की उम्र 75 वर्ष है. आपने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का उदाहरण देखा है. आप 83 वर्ष के हैं. क्या आप रूकने नहीं जा रहे हैं? अपना आशीर्वाद दीजिए और हम आपकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेंगे.  

बता दें कि सूत्रों के मुताबिक, 30 जून को 40 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी के साथ अजित पवार को एनसीपी के अध्यक्ष बनाने की जानकारी चुनाव आयोग को भेजी गई. ये लेटर केंद्रीय चुनाव आयोग को 5 जुलाई को मिला था.