सिगरेट, हुक्का और सिगार के शौकीन लोगों की ढीली होगी जेब! बढ़ने वाला है टैक्स, लोकसभा में पास हुआ नया बिल

Parliament Winter Session 2025: विधेयक में प्रस्ताव है कि तंबाकू उत्पादों जैसे सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू आदि पर लगाए जा रहे जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को हटाकर उसकी जगह एक्साइज ड्यूटी लगाया जाए.

लोकसभा में सेंट्रल एक्साइज संशोधन बिल 2025 को पास हुआ

Source : ANI

लोकसभा में बुधवार (3 दिसंबर 2025) को सेंट्रल एक्साइज संशोधन बिल 2025 को पास हुआ, जिसमें तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद समान कर बोझ रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रावधान है. एक्साइज ड्यूटी अधिनियम, 1944 में संशोधन वाले विधेयक को चर्चा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया.

सेंट्रल एक्साइज संशोधन बिल क्यों लाया गया?

वित्त मंत्री ने कहा कि तंबाकू और इसके उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने से जीएसटी क्षतिपूर्ति कर समाप्त करने के बाद भी कर का बोझ समान रहेगा. उन्होंने कहा कि चूंकि जीएसटी कानून में अधिकतम कर दर 40 फीसदी तय है, इसलिए यदि जीएसटी उपकर हटा दिया जाता है और एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाया जाता है तो तंबाकू पर कुल कर बोझ वर्तमान स्तर से कम हो जाएगा.

उन्होंने कहा, “यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर बोझ (इंसिडेंस) जीएसटी मुआवजा उपकर के दौरान जितना था, उससे कम न हो, हम यह कर लेकर आ रहे हैं. एक तरह से हम कह रहे हैं कि टैक्स का बोझ कम होने से सिगरेट सस्ती नहीं होनी चाहिए.’’ विधेयक में प्रस्ताव है कि तंबाकू उत्पादों जैसे सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, सिगार, हुक्का, जर्दा और सुगंधित तंबाकू पर लगाए जा रहे जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को हटाकर उसकी जगह एक्साइज ड्यूटी लगाया जाए. वर्तमान में तंबाकू पर 28 फीसदी जीएसटी के साथ अलग-अलग दरों पर उपकर लगता है.

महंगा होगा तंबाकू उत्पाद

विधेयक में कच्चे तंबाकू पर 60–70 फीसदी एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव है. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यह विधेयक इसलिए जरूरी है क्योंकि कोविड के दौरान राज्यों के राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए केंद्र द्वारा लिया गया कर्ज कुछ ही हफ्तों में चुका दिया जाएगा, जिसके बाद मुआवजा उपकर लेना रोक दिया जाएगा.

उन्होंने कहा, “शायद अगले कुछ ही हफ्तों में यह पूरा कर्ज चुकता हो जाएगा इसलिए केंद्र सुनिश्चित करना चाहता है कि एक्साइज ड्यूटी फिर से हमारे पास आ जाए ताकि हम यह ड्यूटी लगा सकें.”1 जुलाई, 2017 को जीएसटी लागू करते समय राज्यों को जीएसटी के चलते हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए एक मुआवजा उपकर तंत्र स्थापित किया गया था, जिसकी अवधि प्रारंभ में 5 वर्ष (30 जून 2022 तक) निर्धारित थी.

ह नया कानून नहीं: निर्मला सीतारमण

बाद में मुआवजा उपकर की वसूली की अवधि 4 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई, और इस अवधि में जमा राशि का उपयोग कोविड काल में राज्यों की जीएसटी कमी की भरपाई के लिए केंद्र द्वारा लिए गए 2.69 लाख करोड़ रुपये के ऋण के पुनर्भुगतान में किया जा रहा है. उन्होंने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि यह नया कानून नहीं है और कोई अतिरिक्त टैक्स भी नहीं है.

सीतारमण ने कहा कि कुछ सदस्यों का मानना है कि यह उपकर है जिसका लाभ केंद्र को मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है. उन्होंने कहा कि यह उपकर नहीं है, बल्कि एक्साइज ड्यूटी है जो डिविसिबल (विभाज्य) पूल में जाएगा.

हम नहीं चाहते किफायती रहे: वित्त मंत्री

उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में सिगरेट पर खुदरा मूल्य के अनुसार कर बोझ कुल 53 फीसदी रहा है, जबकि डब्ल्यूएचओ का मानक 75 है. वित्त मंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे कुछ देशों में तो यह दर 80 से 85 फीसदी है. उन्होंने कहा, ‘‘हम नहीं चाहते कि अब सिगरेट किफायती रहे.’’

तंबाकू उत्पादक किसानों को लेकर कुछ सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने कहा कि फसल विविधीकरण योजना के तहत 10 बड़े तंबाकू उत्पादक राज्यों में 2015 से तंबाकू किसानों को वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. उन्होंने तेलंगाना में मिर्च, ओडिशा में सब्जी और कर्नाटक में सोयाबीन तथा गन्ना जैसी फसलों के लिए तंबाकू किसानों को सहायता देने संबंधी सरकार के प्रयासों का जिक्र किया.

बीड़ी श्रमिकों पर नहीं होगा कोई असर: वित्त मंत्री

उन्होंने राज्यों को 51 फीसदी राशि देने की डीएमके सांसद कलानिधि वीरास्वामी की मांग पर कहा कि इस बारे में निर्णय वित्त आयोग करता है. राज्यों को सहायता देने के बारे में केंद्र सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए सीतारमण ने कहा कि कोविड महामारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के लिए कोष बनाया जिसमें से उन्हें 50 वर्ष के लिए ब्याज रहित कर्ज देने की व्यवस्था की गई.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘यह सरकार राज्यों के बारे में सोचती है. प्रधानमंत्री स्वयं एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और राज्यों की दिक्कतों को समझते हैं.’’ उन्होंने इस विधेयक के पारित होने के बाद बीड़ी मजदूरों के रोजगार को लेकर विपक्ष के कुछ सांसदों की आशंकाओं पर कहा कि बीड़ी में कर बोझ पर कोई बदलाव नहीं किया गया है. सीतारमण ने कहा, ‘‘बीड़ी श्रमिकों के रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी दर वैसे ही है. एक पैसे की बढ़ोतरी नहीं की गई है.’’