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ECI Action: पश्चिम बंगाल में IPS विनय सहाय बनाए गए नए डीजीपी, राजीव कुमार पर चुनाव आयोग ने लिया था एक्शन

Lok Sabha Election 2024: पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार को हटाए जाने को लेकर टीएमसी ने बीजेपी पर हमला किया है.

West Bengal New DGP: चुनाव आयोग ने सोमवार (18 मार्च, 2024) को पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार को लोकसभा चुनाव को देखते हुए हटाने का आदेश दिया. इसके कुछ देर बाद ही आईपीएस विवेक सहाय को बंगाल के डीजीपी पद की जिम्मेदारी दी गई है. 

बंगाल के नए डीजीपी वर्ष 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी विवेक सहाय महानिदेशक एवं कमांडेंट जनरल (होमगार्ड) के पद पर तैनात थे. सहाय इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा के भी प्रभारी थे.

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने बनर्जी पर हुए हमले के बाद उन्हें निलंबित कर दिया था. बाद में सहाय को सुरक्षा निदेशक के पद पर बहाल कर दिया गया. 

चुनाव आयोग ने क्या कारण बताया?
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने को लेकर बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को हटाने का फैसला लिया है. इससे पहले भी राजीव कुमार को 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने कोलकाता पुलिस के तत्कालीन आयुक्त के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था. हालांकि, चुनाव के बाद बंगाल सरकार ने उन्हें फिर उसी पद पर बहाल कर दिया था.

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को भी हटाने का आदेश दिया है.

यह फैसला आयोग ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्तों - ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के बीच हुई बैठक के बाद आया है. पूरे मामले को लेकर टीएमसी ने बीजेपी पर हमला किया. 

टीएमसी ने क्या कहा?
टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, '' बीजेपी निर्वाचन आयोग सहित सभी संस्थानों का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रही है. वे नियुक्ति समिति को बदलकर निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं. आज उठाया गया कदम निर्वाचन आयोग पर बीजेपी के नियंत्रण का एक ज्वलंत उदाहरण है. ’’

पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट के लिए चुनाव सात चरणों में होंगे.

इनपुट भाषा से भी. 

ये भी पढ़ें- Electoral Bonds: चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा नया डेटा किया जारी, राजनीतिक दलों ने EC को सील बंद लिफाफे में सौंपी थी जानकारी

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