Kiren Rijiju: जजों की नियुक्ति में देरी पर कानून मंत्री ने दिया जवाब, बताया क्यों नहीं दी जाती मंजूरी

Kiren Rijiju News: विपक्ष सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाता रहा है. किरण रिजिजू ने विपक्ष के इन आरोपों को खंडन किया है.

केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू (फोटो ट्विटर)

Kiren Rijiju On Appointment Of Judges: केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू (Kiren Rijiju) ने मंगलवार 26 जुलाई को लोकसभा (Lok Sabha) में फैमिली कोर्ट (संशोधन) विधेयक (Family Court Amendment Bill) पर बहस के दौरान कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) या हाईकोर्ट (High Courts) में जजों की नियुक्ति (Appointment Of Judges) में देरी नहीं की है.

साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सरकार न्यायाधीश के लिए एक नाम को मंजूरी नहीं देती है, तो इसके पीछे एक वैध कारण होता है. कानून मंत्री ने बताया कि सरकार किसी व्यक्ति विशेष को जज बनने से जानबूझकर कभी नहीं रोकती. 

जजों की नियुक्ति पर कानून मंत्री ने ये कहा

दरअसल, विपक्ष सरकार पर सुप्रीम कोर्ट और अलग-अलग न्यायालयों में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में मनमाना रवैया अपनाने का आरोप लगाता रहा है. जिसके जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि, "अगर किसी नाम की सिफारिश की जाती है और सरकार को लगता है कि वह व्यक्ति जज बनने के लायक नहीं है, तो सरकार नाम को मंजूरी नहीं देगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा, "यदि आप चाहते हैं कि हम हस्ताक्षर करें, तो हम नहीं कर सकते."

किरण रिजिजू ने सरकार का बचाव करते हुए आगे कहा कि जजों की नियुक्ति में उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है. सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर बहुत सावधान है. उन्होंने कहा कि सरकार के पास जज के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अनुशंसित उम्मीदवार की पृष्ठभूमि की जांच करने की प्रणाली है. जबकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में पृष्ठभूमि की जांच की वह प्रणाली नहीं है. किरण रिजिजू ने कहा, 'उम्मीदवार की पृष्ठभूमि हमारे पास है. हम कॉलेजियम को सुझाव देते हैं.' साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि, 'हमने जजों की नियुक्ति में देरी नहीं की है. लेकिन जिस नाम पर हमने दस्तखत नहीं किए हैं, उसका वाजिब कारण है.'

प्रधानमंत्री ने दिए हैं ये निर्देश

किरण रिजिजू ने लोकसभा में बहस के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उन्हें न्यायाधीशों की नियुक्ति पर तेजी से काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा है कि जरूरत पड़ने पर उनसे या कॉलेजियम से सलाह मशविरा किया जा सकता है, लेकिन उन्हें नियुक्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए.