कर्नाटक SIR पर बवाल: नाराज CM डीके शिवकुमार बोले '...मैं इसमें नाकाम रहा हूं'
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बीजेपी नेताओं पर एसआईआर प्रक्रिया के दौरान फॉर्म 7 के दुरुपयोग के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में नाम काटे जा रहे हैं.
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और एसआईआर को लेकर जारी विवाद के बीच कर्नाटक में नया विवाद शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि एक बड़ा गिरोह इस एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से आपके नाम हटाने की कोशिश कर रहा है. फॉर्म 7 के जरिए ऐसा किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा, ''पहले से ही 50 लाख से अधिक मतदाता इस सूची से गायब हैं और उनमें से कई को अपनी आपत्तियां दर्ज करनी पड़ी हैं. इस प्रक्रिया में कई बीजेपी नेता यह सुनिश्चित करने के लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल कर रहे हैं. विशेष रूप से अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश हो रही है.''
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शिवकुमार ने कहा, "इस मामले में कानून के दायरे में रहकर व्यापक जांच की जरूरत है." उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला कुछ ही निर्वाचन क्षेत्रों तक सीमित नहीं है. उन्होंने दावा किया कि मंत्री ईश्वर खंड्रे के भालकी निर्वाचन क्षेत्र, नयना मोटाम्मा के मुदिगेरे निर्वाचन क्षेत्र, तनवीर सैत के नरसिम्हाराजा निर्वाचन क्षेत्र सहित कई मौजूदा और पूर्व विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में भी ऐसी कोशिशों की खबरें आई हैं.
मैं नाकाम रहा हूं- डीके शिवकुमार
उन्होंने आरोप लगाया, "अगर हमारे विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है, तो यह संकेत देता है कि पूरे राज्य में कोई बड़ी साजिश रची जा रही है."
उन्होंने कहा, "आपके मुख्यमंत्री और एक जनसेवक के तौर पर, मैं आपके वोटों की सुरक्षा करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसमें नाकाम रहा हूं. मुझे यह बात माननी होगी."
शिवकुमार ने कहा कि वह गुरुवार को चुनाव अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और राज्य भर से इकट्ठा किए गए दस्तावेजों और अन्य जानकारियों के साथ मीडिया के सामने यह मुद्दा उठाएंगे.
रिपोर्ट में खुलासा
सीएम का बयान ऐसे समय में आया है जब द हिंदू की रिपोर्ट में बेलगावी को लेकर खुलासा किया गया है. इसमें एक बूथ लेवल एजेंट (BLA) ने दावा किया है कि उनसे फॉर्म 7 पर जबरदस्ती साइन कराने की कोशिश की गई.
उन्होंने कहा, ''बेलगावी नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग स्टेशन 196 पर मैं कम से कम 15 साल से बूथ लेवल एजेंट (BLA) हूं. जब स्कूल में कम से कम 380 'फॉर्म-7' एप्लीकेशन देखे, तो मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि उनमें मेरा और मेरे भाई का नाम, साथ ही हमारे रिश्तेदारों और पड़ोसियों के नाम भी हटाने की मांग की गई थी.''
क्या है फॉर्म 7?
चुनाव आयोग के मुताबिक, फॉर्म 7 का उपयोग मतदाता सूची में दर्ज नाम पर दावा आपत्ति, स्थान परिवर्तन होने पर स्वयं का नाम और अपने किसी परिजन के मृत्यु होने पर परिजन का नाम सूची से हटाने के लिए फॉर्म 7 का उपयोग किया जाता है.
विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी के नेता बड़ी संख्या में फॉर्म 7 लेकर उन लोगों के नाम चुनाव आयोग में दिए, जो उनके वोटर्स नहीं हैं. उनके नाम काटने की कोशिश की.
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