Karnataka Politics: 'RSS और उसके सहयोगियों को आवंटित जमीन की होगी समीक्षा', बोले कर्नाटक के मंत्री
Karnataka Politics: कर्नाटक सरकार के मंत्री दिनेश गुंडु राव ने राज्य में पूर्व की बीजेपी सरकार के दौरान आरएसएस और उसके सहयोगियों को आवंटित की गई जमीन को लेकर बयान दिया है.
Dinesh Gundu Rao On RSS-BJP: कर्नाटक में बीजेपी राज में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) और इससे जुड़े संगठनों को आवंटित की गई सैकड़ों एकड़ जमीन की समीक्षा राज्य सरकार करेगी. कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडु राव ने शुक्रवार (9 जून) को मीडिया से यह बात कही.
उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार में जारी किए गए कुछ टेंडर को रद्द कर दिया गया है जबकि अन्य के बारे में विचार किया जाएगा. राव ने कहा कि अच्छी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से संबंधित किए गए उपायों पर अगले हफ्ते एक बैठक में चर्चा होगी.
इन संगठनों को बढ़ने में मदद के लिए आवंटित हुई जमीन- दिनेश गुंडु राव
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक सरकार के मंत्री राव ने कहा कि आरएसएस और संघ परिवार से जुड़े संगठनों के नाम सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन ट्रांसफर की गई. इस तरह जमीन को आवंटित करने का उद्देश्य इन संगठनों को बढ़ने में मदद करने था और उनकी विचारधारा भी फैलेगी.
राव ने कहा, ''यह (जमीन का आवंटन) नहीं होना चाहिए. लोगों को हर चीज की जानकारी देनी चाहिए. कुछ भी गुप्त नहीं रखना चाहिए. लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए. हर चीज को एक तरह से लेना ठीक नहीं है. इसलिए हमें कदम उठाने होंगे.''
'कांग्रेस सरकार को कदम उठाना होगा'
यह पूछे जाने कि क्या जमीन आवंटन के मुद्दे पर कोई कदम उठाया गया है, राव ने कहा कि इस समय वह उठाए गए कदमों के बारे में कुछ नहीं कह सकते लेकिन कांग्रेस सरकार को यह करना होगा. राव ने कहा कि इसे सरकारी स्तर पर होना चाहिए, राजस्व विभाग और मुख्यमंत्री (सिद्धारमैया) को देखना है कि क्या और कैसे हुआ. क्या यह कानूनी रूप से हुआ और किस कीमत पर जमीन आवंटित की गई, उन्हें इस बारे में फैसला करना होगा क्योंकि ये सभी कानूनी मामले हैं.
बीजेपी पर बरसे दिनेश गुंडु राव
बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ साजिश रचने के आरोपों पर राव ने कहा कि उस पार्टी का उद्देश्य इतिहास से छेड़छाड़ करना, लोगों में दरार पैदा करना और नफरत फैलाना है जो वे इसे हर स्तर पर कर रहे हैं, चाहे वो पाठ्यपुस्तकों में हो, या ऐसे लोगों को विभिन्न संगठनों में नियुक्त करना और आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों को सरकारी जमीन आवंटित करना हो.
राव ने कहा कि उन्होंने एक बैठक बुलाई है जहां कई फैसले लिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 108-एंबुलेंस टेंडर और डायलिसिस कॉन्ट्रैक्ट जैसे कुछ टेंडरों को रद्द कर दिया है.
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Source: IOCL
