Karnataka Cabinet: कर्नाटक कैबिनेट ने लगाई कांग्रेस की पांच गारंटी पर मुहर, सीएम सिद्धारमैया ने क्या कुछ कहा?
Karnataka CM Siddaramaiah: शुक्रवार (2 जून) को कर्नाटक के मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में कांग्रेस की 5 गारंटियां लागू की जाएंगी.
Congress Five Guarantees: कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल की शुक्रवार (2 जून) को बैठक हुई. बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के वक्त और उससे पहले जो पांच वायदे (5 गारंटियां) किए थे वे सभी इसी वित्तीय वर्ष में लागू किए जाएंगे. उन्होंने कहा, ''हमने आज कैबिनेट की बैठक की. सभी 5 वादों पर गहन चर्चा की. हमने तय किया है कि सभी पांचों गारंटियों को चालू वित्त वर्ष में लागू करेंगे.''
सीएम सिद्धारमैया ने कहा, ''हमारे (कर्नाटक) अध्यक्ष डीके शिवकुमार और मैंने गारंटी कार्ड पर हस्ताक्षर किए और वादा किया कि हम सभी वादों को लागू करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वे लोगों तक पहुंचे. हमने गारंटी कार्ड भी बांटे.''
सीएम ने कहा, ''(लगभग 200 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी) का कार्यान्वयन 1 जुलाई से शुरू होगा. 200 यूनिट बिजली मुफ्त होगी. जिन उपभोक्ताओं ने जुलाई तक बिल का भुगतान नहीं किया है, उन्हें देना होगा.''
किस योजना का कार्यान्वयन कब से शुरू होगा?
सीएम सिद्धारमैया ने कहा, ''अन्न भाग्य योजना के तहत 1 जुलाई से सभी बीपीएल परिवारों, अंत्योदय कार्ड धारकों को 10 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा.'' उन्होंने कहा, ''गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया के लिए 2,000 रुपये मासिक सहायता 15 अगस्त से शुरू होगी.''
मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव के पांच गारंटियों को लागू करने का फैसला किया है. सीएम ने कहा, ''शक्ति योजना के तहत 1 जून से कर्नाटक में एसी लग्जरी बसों के अलावा सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी.''
कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले किए थे ये पांच वायदे
-हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली (गृह ज्योति योजना)
-हर परिवार की महिला मुखिया को दो हजार रुपये की मासिक सहायता (गृह लक्ष्मी योजना)
-गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के हर सदस्य को प्रत्येक महीने 10 किलो मुफ्त चावल (अन्न भाग्य योजना)
-दो साल तक 18 से 25 साल की उम्र वाले प्रत्येक स्नातक बेरोजगार को हर महीने तीन हजार रुपये और डिप्लोमा धारक को 1500 रुपये महीना का भत्ता (युवा निधि योजना)
-सार्वजनिक बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा (शक्ति योजना)
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