J&K Delimitation: परिसीमन पर रिपोर्ट से खफा हुईं महबूबा मुफ्ती, कहा- आयोग बीजेपी का एक्सटेंशन, हमें इस पर भरोसा नहीं

Delimitation in Jammu Kashmir: पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने कहा कि परिसीमन आयोग के प्रस्तावित परिवर्तन अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की एक कड़ी है. लोगों को कमजोर किया जा रहा है

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और परिसीमन आयोग के सदस्य

Mehbooba Mufti on J&K Delimitation: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन पर अंतिम रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है. जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने परिसीमन आयोग को बीजेपी का विस्तार बताया है. आयोग और इसके प्रस्तावित परिवर्तनों को खारिज करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मसौदा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए एक कड़ी के रूप में है कि कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को कमजोर किया जाए. उन्होंने कहा कि इसने जनसंख्या के आधार की अनदेखी की और बीजेपी की इच्छा के अनुसार काम किया है. हम इसे सिरे से खारिज करते हैं. हमें इस पर भरोसा नहीं है.
 
परिसीमन आयोग पर महबूबा मुफ्ती का तंज

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने घाटी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप किस परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) की बात कर रहे हैं? वह, जो बीजेपी का एक्सटेंशन है? उन्होंने अपने दम पर फैसले लिए हैं और हमें उन पर कोई भरोसा नहीं है. परिसीमन आयोग के प्रस्तावित परिवर्तन अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का हिस्सा हैं. इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि आयोग जम्मू-कश्मीर के लोगों को कमजोर करने के लिए सरकार के साथ काम कर रहा है. पीडीपी प्रमुख ने कहा कि आयोग घाटी के लोगों को शक्तिहीन करना चाहता है. उधर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि अधिसूचना के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्र और 5 संसदीय क्षेत्र हैं. जम्मू में 43 और घाटी में 47. हमने सुनिश्चित किया है कि एक जिले से संबंधित विधानसभा क्षेत्र उसी तक सीमित हों.

What delimitation? One that has become an extension of BJP? That overlooked the basis of population & acted as per their wish. We outrightly reject it. We don't trust it. Its recommendations are a link to abrogation of Article 370 - how to disempower people of J&K: Mehbooba Mufti https://t.co/tlkIJUJs3S pic.twitter.com/XqA1kFLbAq

— ANI (@ANI) May 5, 2022

90 विधानसभा क्षेत्र और 5 संसदीय क्षेत्र

बता दें कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्र और 5 संसदीय क्षेत्र होंगे. परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू क्षेत्र में  6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ेगी. सभी पांचों संसदीय क्षेत्रों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों की संख्या पहली बार एक समान रखी गई है. हर लोकसभा सीट में विधानसभा की 18 सीटें होंगी, जिनमें से 47 सीटें कश्मीर संभाग में और 43 सीटें जम्मू संभाग में होंगी. इससे पहले तक कश्मीर में 46 और जम्मू में विधानसभा की 37 सीटें थीं. इसके साथ ही पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें और अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें रिजर्व होंगी.