Jammu And Kashmir: घाटी में नार्को-टेरर सिंडिकेट को खत्म करने के लिए उठाया गया अहम कदम

एक सर्वेक्षण में पाया गया कि जम्मू और कश्मीर में 6 लाख से अधिक ड्रग एडिक्ट हैं, जो कुल आबादी का लगभग 4.6% है. चिंताजनक रूप से 90% नशेड़ी 17-33 आयु वर्ग के थे.

जम्मू कश्मीर के लिए बनाई गई विशेष नशा मुक्ति नीति

Drug De-Addiction Policy: पंजाब राज्य के बाद जम्मू और कश्मीर देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसमें नशीली दवाओं (Drugs) के खतरे को दूर करने के उद्देश्य से एक व्यापक नशा मुक्ति नीति (J&K De-addiction Policy) होगी. नई नीति न केवल नार्को-टेरर सिंडिकेट (Narco-Terror Syndicate) को जड़ से उखाड़ देगी, बल्कि नशा करने वालों को इलाज, नशा मुक्ति और पुनर्वास में भी मदद करेगी. अधिकारियों के अनुसार जम्मू-कश्मीर के "गोल्डन क्रिसेंट" के आसपास के स्थान के कारण, जम्मू और कश्मीर सरकार (Government of Jammu and Kashmir) द्वारा नशा मुक्ति नीति तैयार करने की तत्काल आवश्यकता थी.

एम्स और नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर (NDDTC) द्वारा 2021 में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि जम्मू और कश्मीर में 6 लाख से अधिक ड्रग एडिक्ट हैं, जो कुल आबादी का लगभग 4.6% है. और चिंताजनक रूप से 90% नशेड़ी 17-33 आयु वर्ग के थे.

"गोल्डन क्रिसेंट" अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान (Pakistan) जैसे दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादक देशों को दिया गया एक नाम है जो दुनिया के 80 प्रतिशत अफीम का उत्पादन करता है और इसे अवैध दवा व्यापार का प्रमुख स्रोत माना जाता है. जम्मू-कश्मीर सरकार ने पड़ोसी देशों से फैलाए गए नार्को-आतंकवाद से लड़ने के लिए अपने प्रयासों को पहले ही तेज कर दिया है.

इस संबंध में और जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि "यूटी स्तर की नीति कार्यान्वयन निगरानी समिति और जम्मू-कश्मीर संभाग स्तरीय नशा मुक्ति केंद्र निगरानी समितियों का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश स्तर की समिति को समय-समय पर नशा मुक्ति नीति में बदलाव का सुझाव देने के अलावा जम्मू-कश्मीर में विभिन्न नशा मुक्ति गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता की तलाश करने का काम सौंपा गया है.

घाटी में नशामुक्ति में मिलेगी मदद

इन समितियों को जम्मू-कश्मीर में मौजूदा नशामुक्ति सुविधाओं का निरीक्षण करने और बुनियादी ढांचे, जनशक्ति और देखभाल के मानकों के गहन निरीक्षण के बाद लाइसेंस देने या रद्द करने का काम सौंपा गया है. एक अधिकारी ने कहा कि समितियों को समय-समय पर नशा मुक्ति नीति के कार्यान्वयन में विभिन्न हितधारकों को सलाह देने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की निगरानी करने और दवा नियंत्रक को उपचारात्मक उपाय सुझाने का काम भी सौंपा गया है.

यह नीति रोकथाम, पुनर्वास और एकीकरण, प्रशिक्षण और संवेदीकरण, सामुदायिक भागीदारी, जागरूकता पैदा करने और नशामुक्ति केंद्रों के उन्नयन / स्थापना सहित विभिन्न प्रमुख पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित करती है. "यह मादक पदार्थों की लत के मुद्दे को पूरी तरह से संबोधित करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करता है. पूरे केंद्र शासित प्रदेश में पिछले दो दशकों में शारीरिक, मानसिक और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों में भारी वृद्धि हुई है. महिला उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि, पहली बार उपयोग के समय घटती उम्र, सॉल्वैंट्स के बढ़ते उपयोग, इंजेक्शन-ओपियेट्स और स्टेरॉयड के उपयोग के साथ-साथ नशीली दवाओं से संबंधित मौतों में वृद्धि के संदर्भ में मादक द्रव्यों के सेवन के पैटर्न में एक खतरनाक बदलाव आया है. अधिक खुराक और दुर्घटनाएं), "अधिकारी ने कहा.

नशे की खेती पर रखी जाएगी विशेष नजर

प्रभावी निगरानी और कानून प्रवर्तन के लिए, आबकारी और कृषि विभागों के समन्वय में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) अपेक्षित खेती क्षेत्रों का नक्शा बनाने और निजी और सरकारी दोनों भूमि पर अवैध फसलों के विनाश के मामले में उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए. एएनटीएफ को अगले साल इस तरह की खेती को रोकने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है. एएनटीएफ जनता को संबंधित जोखिमों और मुद्दों के बारे में सूचित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाएगा और तदनुसार गतिविधियों का एक कैलेंडर तैयार करेगा.

“कार्य बल अवैध खेती, परिवहन, व्यापार और दवाओं और उनके सिंथेटिक डेरिवेटिव की खपत पर व्यापक रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को संस्थागत रूप देगा; गैर सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं और स्वयंसेवकों के माध्यम से यह काम किया जाएगा! "यह कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य में बड़े सुधार केवल व्यापक-आधारित प्रभावों से संबोधित किए जा सकते हैं जो उच्च जोखिम वाले समूहों और आम जनता दोनों को लाभान्वित करते हैं. इस संबंध में, जम्मू और कश्मीर ने इस गंभीर सामाजिक मुद्दे को बड़े पैमाने पर संबोधित करके एक नेतृत्व किया है, ”अधिकारी ने कहा.

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) के शब्दों में, उनका प्रशासन लक्ष्य को प्राप्त करने में एक विजेता के रूप में उभरने के लिए साक्ष्य-आधारित रोकथाम, उपचार और देखभाल जैसे व्यावहारिक समाधान प्रदान करने के अलावा, कार्रवाई के ढांचे को मजबूत करने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. नशा मुक्त समाज का, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर अपने संदेश में, एलजी ने सभी क्षेत्रों के लोगों से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई की दिशा में सरकार के प्रयासों को पूरा करने का आह्वान किया.