हरियाणा: मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% किया

हरियाणा सरकार के इस फैसले से राज्य के 2.85 लाख सरकारी कर्मचारियों और 2.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. इससे राजकोष पर हर महीने 210 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने की घोषणा की. प्रवक्ता ने बताया कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी एक जुलाई से प्रभावी होगी. उन्होंने बताया कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते में एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को लंबित डीए की वृद्धि भी शामिल है. प्रवक्ता के मुताबिक इस फैसले से राज्य के 2.85 लाख सरकारी कर्मचारियों और 2.62 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. वहीं, इससे राजकोष पर हर महीने 210 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

इससे पहले केंद्र सरकार ने किया था एलान

बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों का डीए 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया था. यह बढ़ोतरी डेढ़ साल बाद की गयी और इससे केंद्र सरकार के करीब 1.14 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारियों को फायदा होगा. डीए और डीआर में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 34,401 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. 

इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कई योजनाओं का शुभारंभ किया. डिजिटल इंडिया-डिजिटल हरियाणा की ओर बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ‘ग्राम दर्शन पोर्टल’ का शुभारंभ किया. साथ ही 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट पर मुख्यमंत्री की मुहर लगी. इलेक्ट्रिक बसें-पोलीफिल्म फैक्ट्रियां हरियाणा में स्थापित होंगी.

इसके साथ ही सीएम की अध्यक्षता में शुक्रवार को हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक हुई. बैठक में जींद, रोहतक, करनाल और पानीपत में चार परियोजनाओं की स्थापना के लिए किसानों की सहमति के साथ ई-भूमि के माध्यम से 29.19 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई.

बैठक में संबंधित जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तावित सरकारी परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने पर सहमति जताने वाले किसानों ने भी बैठक में हिस्सा लिया. बरसोला गांव में सब माइनर का निर्माण, रोहतक के लाखन माजरा गांव में आरओबी सर्विस रोड का निर्माण, एनएच-44 से कुटैल गांव में प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय तक सड़क का निर्माण व करनाल शहर में मुख्य ड्रेन नंबर 1 को मेन ड्रेन नंबर 2 से जोड़ा जाना बैठक में मंजूर हुआ.