रिसर्च स्कालर्स को खुशखबरीः सरकार ने फेलोशिप 25% तक बढ़ाई, 6-7 हजार रुपये तक बढ़ेगा स्टाइपेंड

पीएचडी में जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ) को पहले दो वर्ष के लिए राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 31 हजार रुपये प्रति महीने कर दिया गया है.

नई दिल्लीः मोदी सरकार ने बजट से पहले ही रिसर्च स्कॉलर्स को बड़ा तोहफा दे दिया है. सरकार ने जेआरएफ (जूनियर रिसर्च फेलो), एसआरएफ (सीनियर रिसर्च फेलो) और रिसर्च असोसिएट्स की फ़ेलोशिप में 25 फीसदी की बढ़ोत्तरी कर दी है. इससे रिसर्च स्कॉलर्स की फेलोशिप में 6 से 7 हजार रुपये तक का इजाफा हो जाएगा.

पीएचडी में जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ) को पहले दो वर्ष के लिए राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 31 हजार रुपये प्रति महीने कर दिया गया है. इसी तरह से पीएचडी के शेष समय में वरिष्ठ शोध फेलो को 28 हजार रुपये प्रति महीने के बजाए 35 हजार रुपये मिलेंगे.

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर के मुताबिक़ साल-2015 में मोदी सरकार ने फेलोशिप में 56 फीसदी की बढ़ोत्तरी की थी, वहीं अब इसे 25 फीसदी बढ़ाया गया है. जावडेकर ने यह भी कहा की मोदी सरकार आने के बाद से रिसर्च स्कॉलर्स की छात्रवृत्ति लगभग दोगुनी हो चुकी है. इसके तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पीएचडी कर रहे विद्यार्थियों के लिए फेलोशिप बढ़ाई गई.

गौरतलब है ये भारत में यह फ़ेलोशिप दुनिया में अपनी तरह की सबसे वृहद योजना है, जिसका फ़ायदा देश के लगभग 53 हज़ार छात्र लेते हैं. ताज़ा आदेश के बाद केंद्र सरकार को इस साल फ़ेलोशिप के मद में 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे.

केंद्र सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में पंजीकृत पीएचडी छात्रों की फेलोशिप में जो इजाफा किया है, सरकार के इस पहल से 60 हजार शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा. बयान में बताया गया है कि यह एक जनवरी से लागू होगा.

सरकार ने शोध फेलो के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कई वित्तीय और शैक्षणिक प्रोत्साहन राशि की पहल की है और फेलोशिप में प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी होगी. गौरतलब है कि 16 जनवरी को देश भर के शोधकर्ताओं ने स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाने की मांग को लेकर दिल्ली में शास्त्री भवन के बाहर प्रदर्शन किया था.

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी की मंजूर इससे पहले 29 जनवरी यानी कल देशभर के केंद्रीय कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शिक्षकों, एकेडमिक स्टाफ, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रकों को सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा मिला है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केंद्रीय संस्थानों में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है.

केंद्र सरकार के इस फैसले से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 30000 और मानद विश्वविद्यालयों के 5500 शिक्षकों और कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा. गौरतलब है कि हाल ही में सरकार ने सरकारी व सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों को सातवें वेतन आयोग की शिफ़रिशों के तहत सैलरी बढ़ोतरी की मंज़ूरी दी थी.

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