वक्फ सिस्टम पर पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री ने कह दी बड़ी बात, बोले- 'टच मी नॉट' की सनक सियासत से...

Waqf Board: देश में लंबे समय से वक्फ बोर्ड की असीमित अधिकारों को कम करने को लेकर एनडीए सरकार एक नया फैसला लेने को तैयार है. संसद में इस बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती होगी.

पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (फाइल फोटो)

Source : PTI

Waqf Board Amendment: केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लाने की तैयारी कर रही है. इसको लेकर अब राजनैतिक बयानबाजी तेज हो गई है. इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी सरकार के बचाव में उतर आए हैं. उन्होंने कहा कि वक़्फ सिस्टम सियासत से बाहर आना होगा, समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक वार ठीक नहीं.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर वक्फ बोर्ड को लेकर एक पोस्ट लिखा. जिसमें उन्होंने कहा कि वक़्फ सिस्टम को "टच मी नॉट" की सनक को राजनीति से बाहर आना होगा. उन्होंने आगे लिखा कि समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक वार करना कतई ठीक नहीं है.

मोदी सरकार जल्द पेश करेगी बिल

देश में काफी लंबे समय से वक्फ बोर्ड की असीमित अधिकारों को कम करने की मांग को लेकर एनडीए सरकार एक नया फैसला लेने को तैयार है. इस बीच केंद्र की सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लेने की तैयारी में है. जिसके जरिए संपत्तियों को 'वक्फ परिसंपत्तियों' के रूप में हस्तांतरित करने को प्रतिबंधित करने और वक्फ बोर्ड की व्यापक शक्तियों पर नियंत्रण करने का लक्ष्य है. हालांकि, सूत्रों का कहना है कि इस बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश किये जाने की उम्मीद है.

वक़्फ सिस्टम को"टच मीं नाट" की सनक- सियासत से बाहर आना होगा,समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक वार ठीक नहीं 🤲🙏 #WaqfLand

— Mukhtar Abbas Naqvi (@naqvimukhtar) August 4, 2024

बोर्ड की मनमानी शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है मोदी सरकार

माना जा रहा है कि अगर, ये बिल संसद में पारित हो गया तो यह भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और हस्तांतरण में एक बड़े बदलाव को दिखाएगा, जिसके जरिए अन्य इस्लामी देशों में वक्फ बोर्ड के पास जो ताकत है उसके हिसाब से यह काम कर पाएगा. फिलहाल, दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी व्यापक शक्तियां नहीं हैं. उधर, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस विधेयक को अक्टूबर में होने वाले हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पेश किया जाना तय किया गया है.