One Nation One Election: 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर 8 जनवरी को होगी संसदीय समिति की बैठक, पीपी चौधरी करेंगे अध्यक्षता

One Nation One Election: एक देश-एक चुनाव पर 39-सदस्सीय संसदीय समिति की पहली बैठक (8 जनवरी, 2025) को होगी. इस बैठक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा करेगी.

JPC की 8 जनवरी 2025 को पहली बैठक होगी

Source : PTI

One Nation One Election: वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पहली बैठक की तारीख सामने आ चुकी है. गठित जेपीसी में 39 सदस्यों की पहली बैठक अगले साल (8 जनवरी, 2025) को आयोजित होगी. दरअसल, पिछले सप्ताह संसद ने पैनल बनाने का प्रस्ताव पारित किया था,जिसमें अब अधिकतम राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए 39 सदस्य होंगे. पीटीआई के मुताबिक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की अध्यक्षता पूर्व कानून मंत्री पी पी चौधरी करेंगे.

केंद्र सरकार ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' (एक देश, एक चुनाव) से संबंधित विधेयक 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किया. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है. विधेयक पर विस्तृत चर्चा और समीक्षा के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया गया है, जिसमें लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल हैं, कुल मिलाकर 39 सदस्य. इस समिति की पहली बैठक 8 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई है. समिति को अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.

विपक्षी दलों ने बिल का किया था विरोध
विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है, इसे संविधान के संघीय ढांचे पर हमला बताते हुए वापस लेने की मांग की है. कांग्रेस पार्टी ने इसे लोकतंत्र के बुनियादी स्वरूप के खिलाफ बताया है. सरकार का मानना है कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो समय और संसाधनों की बचत करेगा. हालांकि, इस पर व्यापक सहमति बनाने के लिए समिति का गठन किया गया है, जो विभिन्न पक्षों के विचारों को समाहित करेगी.

यह विधेयक संविधान संशोधन से संबंधित है, इसलिए इसके पारित होने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है. सरकार ने विधेयक की प्रतियां सांसदों को वितरित की हैं ताकि वे इसका अध्ययन कर सकें. समिति की रिपोर्ट और संसद में होने वाली चर्चा के बाद ही इस विधेयक के भविष्य का निर्धारण होगा. यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर क्या सहमति बनती है.

 जेपीसी में सदस्य कौन हैं? 

39 सदस्यों में से 16 भाजपा से, पांच कांग्रेस से, दो-दो सपा, टीएमसी और डीएमके से और एक-एक शिवसेना, टीडीपी, जेडी(यू), आरएलडी, एलजेएसपी (आरवी), जेएसपी, शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (एसपी), सीपीएम, आप, बीजेडी और वाईएसआरसीपी से हैं. 

राज्यसभा से सदस्यों की सूची

घनश्याम तिवाड़ी, भारतीय जनता पार्टी (BJP)
भुनेश्वर कालिता, भारतीय जनता पार्टी (BJP)
के लक्ष्मण, भारतीय जनता पार्टी (BJP)
कविता पाटीदार, भारतीय जनता पार्टी (BJP)
संजय झा, जनता दल (यूनाइटेड) (JDU)
रणदीप सिंह सुरजेवाला ,कांग्रेस (INC)
मुकुल वासनिक, कांग्रेस (INC)
साकेत गोखले, तृणमूल कांग्रेस (TMC)
पी. विल्सन, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK)
संजय सिंह ,आम आदमी पार्टी (AAP)
मानस रंजन मंगराज, बीजू जनता दल (BJD)
वी. विजय साई रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस (YSRCP)

लोकसभा से सदस्यों की सूची

पी पी चौधरी, सी एम रमेश, बांसुरी स्वराज, परषोत्तम भाई रूपाला, अनुराग सिंह ठाकुर, अनिल बलूनी, विष्णु दयाल राम, भर्तृहरि महताब, संबित पात्रा, विष्णु दत्त शर्मा, बैजयंत पांडा और संजय जयसवाल (भाजपा) शामिल हैं, प्रियंका गांधी वाद्रा, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत (कांग्रेस), धर्मेंद्र यादव (सपा), कल्याण बनर्जी (टीएमसी), अनिल यशवंत देसाई (शिवसेना-यूबीटी), सुप्रिया सुले (राकांपा-सपा) और श्रीकांत एकनाथ शिंदे (शिवसेना).