फेसबुक इंडिया के हेड सत्या यादव NCPCR के सामने आज पेश होंगे, क्या राहुल गांधी की इंस्टाग्राम पोस्ट पर होगा एक्शन

NCPCR का कहना है कि बच्ची के माता-पिता की पहचान उजागर करने से किशोर न्याय कानून की धारा 74, पॉक्सो कानून की धारा 23 और भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए का उल्लंघन हुआ है.

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नई दिल्ली: राहुल गांधी के इंस्टाग्राम से एक पोस्ट को हटाने के मामले में फेसबुक इंडिया के हेड सत्या यादव को आज शाम 5 बजे एनसीपीसीआर के सामने पेश होना है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फेसबुक को नोटिस भेजकर का निर्देश दिया था कि वो राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर दिल्ली बलात्कार पीड़ित बच्ची के परिवार की पहचान उजागर करने वाले पोस्ट को हटाने को लेकर कार्रवाई करे और आयोग को उसके बारे में जानकारी दे. लेकिन आयोग के मुताबिक अभी तक फेसबुक की तरफ से उनको कोई जानकारी नहीं मिली है जिसके बाद समन भेजा गया है. फेसबुक के अधिकारी एनसीपीसीआर के जनपथ स्थित कार्यालय में पहुंचकर या फिर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उसके समक्ष उपस्थित हो सकते हैं.

फेसबुक को पत्र लिखकर एनसीपीसीआर ने कहा था कि उसने राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया हुआ एक वीडियो देखा है जिसमें बच्ची के माता-पिता की पहचान उजागर होती है. उसके मुताबिक, इस वीडियो में बच्ची के पिता और माता का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जो कानून का उल्लंघन है. ये किशोर न्याय कानून, 2015 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पॉक्सो) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन है.

इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ट्विटर को भी इसी तरह की चिट्ठी भेज चुका है. जिसके बाद ट्विटर ने राहुल गांधी के अकाउंट से ना सिर्फ सवालों के घेरे में आए हुए ट्वीट को हटाया बल्कि इसके साथ ही राहुल गांधी के अकाउंट को भी लॉक कर दिया था. राहुल गांधी का अकाउंट लॉक होने के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट करने शुरू किए और उसके बाद उन नेताओं के अकाउंट भी लॉक कर दिए गए थे. हालांकि हफ्तेभर के भीतर फिर सभी अकाउंट बहाल कर दिए गए.

दरअसल, राहुल गांधी पर दिल्ली में कथित तौर पर बलात्कार पीड़ित बच्ची के परिवार से मुलाकात के बाद उनकी पहचान अपने ट्वीट के जरिए सार्वजनिक करने का आरोप लगा था. जिसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.