GST: केंद्र ने पंजाब सरकार को दिए 2228 करोड़ रुपये, 4100 करोड़ था बकाया
राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 4,100 करोड़ रुपये जारी करने में देरी को लेकर नाराजगी जतायी थी.
चंडीगढ़ः पंजाब सरकार की कोशिश के बाद केंद्र ने जीएसटी का 2,228 करोड़ रुपए का एरियर राज्य को जारी कर दिया है. पंजाब सरकार का यह पैसा अगस्त महीने से केंद्र के पास बकाया था. आधिकारिक बयान के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की ओर से इस बारे में पंजाब वित्त विभाग को सूचना दी गई. 2, 228 करोड़ रुपए जारी होने के बाद अभी भी पंजाब सरकार का करीब 1,872 करोड़ रुपया केंद्र के पास बकाया है.
इससे पहले, राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 4,100 करोड़ रुपये जारी करने में देरी को लेकर नाराजगी जताई थी. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था.
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गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के तहत राज्यों को सोमवार को 35,298 करोड़ रुपये जारी किए. यह राशि जीएसटी के अमल में लाने के कारण राज्यों को राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिये दी गई है. केंद्र को जीएसटी क्षतिपूर्ति के भुगतान में देरी को लेकर राज्यों की आलोचनाएं झेलनी पड़ रही थी.
जीएसटी एक जुलाई, 2017 से लागू हुआ है. इस कानून के तहत राज्यों को राजस्व के नुकसान के एवज में क्षतिपूर्ति का वादा किया गया है.
पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे गैर-बीजेपी शासित राज्य पिछले महीने से जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि तत्काल जारी करने पर जोर दे रहे थे. उनके वित्त मंत्रियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी और संसद के शीतकालीन सत्र में भी यह मुद्दा उठा था.
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