'प्रिंटेड डेटा, SIR की सीमा, फॉर्म 6...', चुनाव आयोग ने करीब एक महीने में क्या क्या बदला?
चुनाव आयोग ने SIR, Form 6, Form 7 और मतदाता सूची के डिजिटल फॉर्मेट को लेकर कई बदलाव किए हैं. जानें SSR की तारीखें और वोटर लिस्ट से जुड़े नए नियम.
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूची तैयार करने और उसमें बदलाव करने की प्रक्रिया में कई नए कदम उठाए हैं. इन बदलावों में नए मतदाताओं के पंजीकरण, वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर आपत्ति, SIR के दौरान सुनवाई और वोटर लिस्ट को पढ़ने योग्य डिजिटल फॉर्मेट में मुहैया कराने जैसे मुद्दे शामिल हैं.
ये बदलाव ऐसे समय में किए गए हैं, जब SIR और आयोग के कामकाज को लेकर सवाल उठ रहे हैं. द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में 23 सितंबर को बताया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीने के दौरान कई फैसलों पर आपत्ति दर्ज कराई थी. दूसरी ओर चुनाव आयोग ने कहा था कि उसके फैसले पूरी आयोग की सहमति से लिए गए.
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चुनाव आयोग की बैठकों और फैसलों के नियमों में बदलाव
26 सितंबर की बैठक के बाद चुनाव आयोग ने आंतरिक कामकाज से जुड़े कई फैसलों की जानकारी दी. इनमें बैठकों से पहले एजेंडा साझा करना और बैठक के बाद उसका विवरण तैयार करना शामिल है. आयोग ने मतदाता सूची से जुड़े डिजिटल सिस्टम की समीक्षा के लिए समिति बनाने का भी फैसला किया.
इस समीक्षा का मकसद ECINet और वोटर लिस्ट से जुड़े डिजिटल सिस्टम की वार्किंग सिस्टम की जांच करना और जरूरत पड़ने पर उनमें सुधार करना है. आयोग ने यह भी कहा कि जरूरत के हिसाब से ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले अधिकारियों को सिस्टम में काम करने की अधिक सुविधा दी जाएगी.
Form 6 में क्या बदलाव हुआ?
Form 6 का इस्तेमाल नए वोटर के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए किया जाता है. SIR के दौरान इस फॉर्म में एक घोषणा जोड़ी गई थी, जिसमें आवेदक से पूछा जाता था कि क्या उसका या उसके किसी रिश्तेदार का नाम पिछली SIR की वोटर लिस्ट में था.
26 सितंबर को आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR की अवधि से बाहर मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित फॉर्म लागू होंगे. इसके बाद जिन राज्यों में SIR पूरा हो चुका था, वहां ऑनलाइन Form 6 से संबंधित घोषणा हटाने की जानकारी सामने आई. इस बदलाव को लेकर पहले चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की खबरें भी आई थीं.
Form 7 से जुड़ा नया नियम क्या है?
Form 7 का इस्तेमाल मौजूदा मतदाता सूची में किसी नाम को हटाने के लिए आपत्ति दर्ज कराने में किया जाता है. 9 अक्टूबर को सामने आए फैसले के मुताबिक, दावे और आपत्तियों की अवधि में एक व्यक्ति अधिकतम 10 Form 7 आवेदन दे सकता है. मतदाता सूची के सामान्य अपडेट के दौरान यह सीमा एक महीने में 5 आवेदन रखी गई है.
आयोग ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति की बात सुनी जाए और हर आवेदन का अलग रिकॉर्ड रखा जाए. जिस मतदाता के नाम पर आपत्ति दर्ज हुई है, उसे भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए. इन नियमों का मकसद बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज होने पर हर मामले की अलग-अलग जांच सुनिश्चित करना है.
SIR के दौरान सुनवाई की प्रक्रिया में बदलाव
SIR के दौरान कुछ वोटरों को नोटिस जारी किए गए थे, क्योंकि उनके रिकॉर्ड का पिछली वोटर लिस्ट से मिलान नहीं हो पाया था या दस्तावेजों में ऐसी कमियां मिली थीं. नए प्रोसेस के तहत बूथ-लेवल ऑफिसर (BLO) संबंधित मतदाताओं से संपर्क कर जरूरी दस्तावेज इकट्ठा कर सकते हैं और उन्हें डिजिटल सिस्टम पर अपलोड कर सकते हैं.
इसके बाद चुनाव पंजीकरण अधिकारी रिकॉर्ड के आधार पर फैसला ले सकते हैं. इससे हर मामले में मतदाता को अधिकारी के ऑफिस बुलाने की जरूरत कम हो सकती है. हालांकि, जहां सुनवाई जरूरी होगी, वहां संबंधित अधिकारी प्रक्रिया तय करेंगे.
वोटर लिस्ट में छूटे नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान
चुनाव आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को उन पात्र लोगों की पहचान करने के लिए स्पेशल अभियान चलाने का निर्देश दिया, जिनके नाम SIR के बाद वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए. इस अभियान में BLO को मौजूदा वोटर लिस्ट की पिछली लिस्ट से तुलना करनी होगी. अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूटा हुआ मिलता है तो उसे Form 6 भरने में मदद दी जा सकती है. नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी लेना जरूरी है.
राजनीतिक दलों को पढ़ने योग्य PDF में मिलेगी मतदाता सूची
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की ड्राफ्ट और अंतिम प्रतियां पढ़ने योग्य PDF फॉर्मेट में देने का निर्देश भी दिया है. इससे सूची में नाम खोजना और आंकड़ों का विश्लेषण करना आसान हो सकता है. इसके साथ ही नाम जोड़ने, हटाने और विवरण बदलने से रिलेडेट कंप्लीट लिस्ट भी ड्राफ्ट फेज में उपलब्ध कराने की बात कही गई है. राजनीतिक दल लंबे समय से ऐसी सूचियों की मांग कर रहे थे, जिनमें नाम और डिटेल आसानी से खोजे जा सकें.
17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SSR की घोषणा
15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के SSR की घोषणा की. इसमें 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय किया गया है. इस प्रोसेस में पात्र लोग नया पंजीकरण करा सकते हैं, अपने डिटेल में सुधार कर सकते हैं और मतदाता सूची से जुड़े दावे या आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं.
SSR और SIR में अंतर
SSR और SIR में अंतर है. SSR में पहले से मौजूद मतदाता सूची को आधार बनाकर उसमें सुधार किया जाता है, जबकि SIR में मतदाता सूची की ज्यादा व्यापक जांच और दोबारा चेक किया जाता है. चुनाव आयोग के घोषित कार्यक्रम के मुताबिक, ड्राफ्ट मतदाता सूची 12 नवंबर को जारी होनी है.
दावे और आपत्तियां 11 दिसंबर तक दर्ज की जा सकेंगी और आखिरी लिस्ट 4 जनवरी 2027 को जारी करने का प्रोग्राम बताया गया है, जिन राज्यों में SIR चल रहा है या हाल में पूरा हुआ है, उनके लिए अलग कार्यक्रम जारी किया जाना है.
दिल्ली और महाराष्ट्र में SIR की समय-सीमा
दिल्ली में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा 30 अक्टूबर और उनके निपटारे की समय-सीमा 30 नवंबर बताई गई है. महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की तारीख 26 अक्टूबर, उनके निपटारे की तारीख 10 नवंबर और अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तारीख 16 नवंबर बताई गई है.
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