ईडी ने बैंक ऑफ इंडिया को 7 करोड़ की संपत्तियों पर जारी किया NOC, जल्द होगी नीलामी

ED Issued NOC To Bank Of India: ईडी और अन्य जांच एजेंसियां पहले भी बैंकों की डूबती रकम वसूलने में मदद कर चुकी हैं. पिछले कुछ सालों में कई मामलों में बैंक को उनकी जब्त संपत्तियां वापस मिली हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर

Source : PTI

ED Issued NOC To Bank Of India: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक ऑफ इंडिया को लगभग 7 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया है. इसके बाद बैंक को ये संपत्तियां लौटा दी गई हैं, जिससे वह कानूनी प्रक्रिया पूरी कर इन्हें नीलाम कर सके. यह कार्रवाई एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act, 2002) के तहत की गई है, जो बैंकों को बकाया कर्ज वसूलने में मदद करता है.

दरअसल, बैंक ऑफ इंडिया उन बैंकों में शामिल है, जिनका पैसा डूबने की कगार पर था. कुछ कर्जदारों ने बैंक से लोन लिया लेकिन उसे समय पर चुकाया नहीं. जब बैंक ने वसूली की कोशिश की, तो संपत्तियां कानूनी उलझनों में फंसी हुई मिलीं. यह मामला ईडी तक पहुंचा, जहां जांच में पाया गया कि इन संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है.

कैसे हुई कार्रवाई?
ईडी ने पहले इन अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में लिया था. कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ईडी ने पाया कि बैंक ऑफ इंडिया इन संपत्तियों का वैध दावेदार है. इसके बाद ईडी ने बैंक को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया.अब बैंक बिना किसी कानूनी रुकावट के आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकता है.

नीलामी से बैंक को होगा फायदा
अब जब संपत्तियां बैंक को वापस मिल गई हैं, तो वह जल्द ही इनकी नीलामी करेगा. नीलामी से प्राप्त राशि बैंक के डूबते कर्ज की भरपाई में मदद करेगी. यह पूरी प्रक्रिया SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत की जा रही है. इस अधिनियम के तहत बैंक बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझे अपनी संपत्तियों को बेच सकता है.

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी कार्रवाईयां
ईडी और अन्य जांच एजेंसियां पहले भी बैंकों की डूबती रकम वसूलने में मदद कर चुकी हैं. पिछले कुछ वर्षों में कई मामलों में बैंक को उनकी जब्त संपत्तियां वापस मिली हैं. इससे बैंकों को अपने नुकसान की भरपाई करने का अवसर मिला है.

अब आगे क्या?
सूत्रों के अनुसार, बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही इन संपत्तियों की नीलामी शुरू करेगा. ईडी की यह कार्रवाई बैंकों को डूबते कर्ज से बचाने और आर्थिक अनियमितताओं पर सख्ती से रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. भविष्य में अन्य बैंकों की फंसी हुई संपत्तियों पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है.