Assembly Elections: 5 राज्यों में तय समय से पहले चुनाव की मांग, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर इस राज्य के मंत्री की EC से अपील

Assembly Polls: छत्तीसगढ़ के मंत्री TS Singh Deo ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर की चिंताओं को देखते हुए EC को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव निर्धारित समय से पहले कराने चाहिए.

चुनाव आयोग

Assembly Elections: कोविड-19 (COVID-19) की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को निर्धारित समय से पहले कराए जाने की मांग उठने लगी है. छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव (TS Singh Deo) ने कहा कि कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर की बढ़ती चिंताओं को देखते हुए भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव निर्धारित समय से पहले कराने चाहिए. मीडिया से बात करते हुए टीएस सिंह देव ने कहा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर सहित पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को स्थगित करना सही निर्णय नहीं होगा. 

विधानसभा चुनाव समय से पहले कराए जाने की मांग

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव (TS Singh Deo)ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 1-2 महीने के लिए स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग से इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपील पर हैरानी जताई. उन्होंने कहा कि कोविड-19 (COVID-19) महामारी की संभावित तीसरी लहर पर चिंता बढ़ रही है इसलिए चुनाव आयोग को निर्धारित वक्त से पहले चुनाव कराना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर चुनाव स्थगित कर दिए जाते हैं तो और समस्याएं होंगी क्योंकि वर्तमान में पॉजिटिविटी रेट अभी भी कम है. जब देश COVID-19 की तीसरी लहर के बीच में होगा तो चुनाव कराना और मुश्किल हो जाएगा.

उचित दिशा निर्देशों का पालन जरुरी

छत्तीसगढ़ के मंत्री ने कहा कि चुनावी रैलियों में उचित दिशानिर्देशों का पालन करने की जरुरत है. बड़ी रैलियों से बचना चाहिए. सिर्फ उन लोगों को चुनावी रैलियों में अनुमति दी जानी चाहिए जिन्होंने COVID-19 टीकाकरण की दोनों खुराक ली हैं. इससे पहले 24 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने भारत के चुनाव आयोग से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 1-2 महीने के लिए तत्काल स्थगित करने का अनुरोध किया था. अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से राज्य में राजनीतिक दलों की रैलियों और जनसभाओं पर तुरंत प्रतिबंध लगाने का भी आग्रह किया था.