'तानाशाही के आगे न झुके हैं और न झुकेंगे', IT ट्रिब्यूनल से राहत के बाद बोले राहुल गांधी- डरो मत मोदी जी

Congress Frozen Account Row: कांग्रेस नेता अजय माकन ने आरोप लगाते हुए दावा किया था कि पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (फाइल फोटो)

Source : PTI

Bank Account Freeze Case: कांग्रेस के खातों पर लगा फ्रीज हटा दिया गया है. मामले की सुनवाई 21 फरवरी को आईटी ट्रिब्यूनल में की जाएगी. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आईटी ट्रिब्यूनल से राहत मिलने के बाद मोदी सरकार को घेरा है.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा, "डरो मत नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, जन की ताकत का नाम है. तानाशाही के आगे न झुके हैं और न झुकेंगे. भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा."

इससे पहले कांग्रेस ने दावा किया था कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिनों पहले साल 2018-19 के आयकर रिटर्न को आधार बनाकर उसके कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया और उससे 210 करोड़ रुपये की रिकवरी की मांग की गई है. पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने यह भी कहा कि पार्टी की युवा इकाई भारतीय युवा कांग्रेस के खातों पर भी रोक लगाई गई है.

कांग्रेस ने 9 खाते फ्रीज करने का किया था दावा

कांग्रेस का कहना था कि अब तक कुल 9 खाते फ्रीज किए गए हैं. माकन ने पत्रकारों से कहा, 'यह जानकर आप लोगों को आश्चर्य और दुख होगा कि भारत में लोकतंत्र पर पूरी तरह से तालाबंदी कर दी गई है. हम लोगों को परसों (14 फरवरी) यह जानकारी मिली कि हम जो चेक जारी कर रहे हैं, बैंक उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं. जब हम लोगों ने आगे छानबीन की तब पता चला कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं.'

'लोकतंत्र फ्रीज हो गया'

उन्होंने दावा किया कि यह कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज नहीं हुए हैं, बल्कि देश का लोकतंत्र फ्रीज हो गया है. माकन ने सवाल किया, 'लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने में जब सिर्फ दो हफ्ते रह गए हैं तो ऐसे समय में कांग्रेस के खाते फ्रीज करके सरकार क्या दिखाना चाहती है?’’

माकन ने कहा, 'कल शाम भारतीय युवा कांग्रेस के खाते भी फ्रीज कर दिए गए.'  कांग्रेस के कोषाध्यक्ष ने कहा कि 2018-19 के आयकर रिटर्न के आधार पर 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है. माकन ने कहा कि कांग्रेस ने इस मामले को लेकर आयकर अपीलीय अधिकरण का रुख किया है और उम्मीद है कि न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा करेगी.

उन्होंने दावा किया कि अगर किसी के खाते सील होने चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के होने चाहिए क्योंकि उन्होंने 'असंवैधानिक' चुनावी बॉन्ड के जरिए कॉर्पोरेट जगत से पैसे लिए हैं.