दिल्ली SIR: 729 में सिर्फ 1 नाम बचा, 728 वोटरों के नाम क्यों हटे? जानें
दिल्ली SIR में चांदनी चौक के बेला एस्टेट बूथ पर 729 में से 728 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं मिले. जानें प्रशासन ने नाम हटने की क्या वजह बताई और अब वोटरों के पास क्या विकल्प है.
दिल्ली में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया के दौरान चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र का बेला एस्टेट मामला चर्चा में है. यहां बूथ नंबर 38 पर SIR से पहले कुल 729 मतदाता दर्ज थे, लेकिन 31 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में सिर्फ एक नाम नजर आया. यानी 728 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं थे. इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं, जबकि चुनाव अधिकारियों ने कहा है कि पुराने पते पर बने मकान हट जाने और निवास की स्थिति बदलने के कारण नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए.
गीता कॉलोनी के पास यमुना के किनारे बेला एस्टेट की झुग्गी बस्ती में करीब 188 परिवार रहते हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से इसी इलाके में रह रहे हैं. कुछ परिवारों का दावा है कि वे कई दशकों से यहां रह रहे हैं और कई लोगों ने इसी इलाके से अलग-अलग चुनावों में मतदान भी किया है. SIR की ड्राफ्ट सूची सामने आने के बाद जब लोगों ने अपने नाम देखे तो बड़ी संख्या में नाम गायब मिले. उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 729 में से 728 नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं थे. अधिकारियों के अनुसार, इनमें मृत, डुप्लीकेट और दूसरे कारणों से हटाए गए नाम भी शामिल थे, जबकि बड़ी संख्या में मतदाताओं को स्थानांतरित यानी शिफ्टेड माना गया.
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SIR फॉर्म भरने के बाद भी नाम नहीं आया-दावा
बेला एस्टेट के लोगों का कहना है कि SIR अभियान के दौरान BLO यानी बूथ लेवल अधिकारी उनके पास पहुंचे थे. लोगों के मुताबिक उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म दिए गए और उन्होंने फॉर्म भरकर जमा भी किए. इसके बावजूद ड्राफ्ट सूची में उनके नाम नहीं दिखाई दिए.
स्थानीय लोगों का कहना है कि वे जिस जगह अभी रह रहे हैं, वह उनके पुराने घर से ज्यादा दूर नहीं है. उनका कहना है कि पहले यमुना किनारे उनके मकान और खेती की जमीन थी, लेकिन कार्रवाई के बाद उन्हें वहां से हटना पड़ा और इसके बाद उन्होंने पुल के नीचे झुग्गियां बनाकर रहना शुरू किया.
2019 के बाद बदली इलाके की तस्वीर
स्थानीय लोगों के मुताबिक, कुछ साल पहले तक यमुना किनारे उनके मकान और खेती से जुड़ी गतिविधियां थीं. बाद में मकानों को हटाए जाने के बाद परिवारों ने पास के इलाके में अस्थायी ठिकाने बना लिए. चुनाव अधिकारियों ने भी अपने स्पष्टीकरण में इलाके में हुए बदलाव का जिक्र किया है. अधिकारियों के अनुसार, पुराने चुनावी रिकॉर्ड में ज्यादातर मतदाताओं के पते में सिर्फ एग्रीकल्चर लिखा हुआ था और कुछ ही लोगों के पते में मकान नंबर दर्ज था. प्रशासन के मुताबिक, इस इलाके में यमुना बैंक के आसपास खेती से जुड़े काम होते थे, लेकिन 2021 में खेती की गतिविधियां बंद हो गईं और 2022-23 के दौरान वहां बने मकानों तथा दूसरी आवासीय इकाइयों को हटा दिया गया.
प्रशासन ने क्या कहा?
जिला चुनाव अधिकारियों के अनुसार, SIR के दौरान BLO को मतदाताओं के दर्ज पते पर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराना था. प्रशासन का कहना है कि जब पुराने पते पर मौजूद मकान ही हट चुके थे तो बड़ी संख्या में मतदाता वहां सामान्य निवासी के तौर पर नहीं मिल सके. अधिकारियों ने इसी आधार पर इन मतदाताओं की ऑर्डिनरी रेजिडेंट स्थिति में बदलाव माना. उनका कहना है कि इसी प्रक्रिया के तहत इन नामों को ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया. चुनाव अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट सूची से नाम बाहर होना किसी पात्र व्यक्ति के लिए हमेशा के लिए मतदान का अधिकार खत्म होना नहीं है. पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रक्रिया के तहत दोबारा नाम जुड़वा सकता है.
Form-6 के जरिए नाम दोबारा जुड़वाने का मौका
दिल्ली के SIR से जुड़े आधिकारिक FAQ के मुताबिक, अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है तो वह दावे और आपत्तियों की अवधि में Form-6 के जरिए नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकता है. इसके साथ निर्धारित घोषणा और जरूरी दस्तावेज देने होते हैं. बेला एस्टेट मामले में चुनाव अधिकारियों ने भी कहा है कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं हैं, वे निर्धारित समय के भीतर आवेदन कर सकते हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 है और अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जानी है.
BLA-BLO बैठक के रिकॉर्ड ने बढ़ाए सवाल
मामले में सामने आए BLA-BLO बैठक के रिकॉर्ड के मुताबिक 11 अगस्त की बैठक में मतदाताओं की स्थिति पर चर्चा हुई थी. रिकॉर्ड में बड़ी संख्या में लोगों को इलाके से स्थानांतरित बताया गया था. इसमें मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या का भी उल्लेख किया गया था. हालांकि स्थानीय लोगों का सवाल है कि जब वे वर्तमान में आसपास के इलाके में ही रह रहे हैं और SIR के दौरान उनके फॉर्म भी भरे गए थे, तो उन्हें ड्राफ्ट सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया. यही सवाल इस पूरे मामले को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में है.
क्या घर नहीं होने पर वोट का अधिकार खत्म हो जाता है?
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार मतदाता सूची में नाम होने के लिए सिर्फ पक्का मकान होना ही एकमात्र शर्त नहीं है. किसी व्यक्ति की पात्रता उसकी नागरिकता, उम्र और संबंधित क्षेत्र में सामान्य निवास जैसी कानूनी शर्तों से तय होती है. यही वजह है कि बेला एस्टेट के लोगों के मामले में असली विवाद इस बात पर है कि क्या पुराने पते पर मकान हट जाने के बाद भी उनकी मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें उसी या किसी दूसरे उपयुक्त मतदान क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए था.
दिल्ली में SIR के दौरान बड़ी संख्या में नाम ड्राफ्ट रोल से बाहर
बेला एस्टेट का मामला अकेला ऐसा मामला नहीं है जिसमें SIR के दौरान बड़ी संख्या में नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं आए. 31 अगस्त को जारी दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 47.7 लाख नाम शामिल नहीं थे. इन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट और अन्य श्रेणियों में रखा गया था.
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