CPI Manifesto: सीएए और अग्निपथ योजना होगी खत्म, ओल्ड पेंशन स्कीम से मनरेगा तक पर सीपीआई ने घोषणापत्र में किए ये बड़े वादे
Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस के बाद अब सीपीआई ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. इसमें केंद्र सरकार की कई योजनाओं का भी जिक्र किया गया है.
Lok Sabha Elections 2024: आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपने पार्टी घोषणापत्रों का ऐलान कर रहे हैं. इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने भी शनिवार (6 मार्च) को अपना 'मेनिफेस्टो' रिलीज कर दिया है. इसमें मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की गारंटी से लेकर ओपीएस को बहाल करने और सीएए-अग्निपथ जैसी केंद्र की योजना को खत्म करने का वादा जनता से किया है.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, लोकसभा चुनाव के लिए सीपीआई की ओर से जारी घोषणापत्र में पार्टी ने वादा किया है कि वो आरक्षण कोटा में 50 प्रतिशत की मनमानी लिमिट को हटाने, 33 फीसदी वूमेन रिजर्वेशन को तत्काल लागू कराने, मनरेगा के तहत मजदूरों का मिनिमम वेजिज 700 रुपये करने और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की दिशा में काम करेगी.
घोषणापत्र में सीएए-अग्निपथ योजनाओं का किया जिक्र
सीपीआई ने केंद्र सरकार के नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) और अग्निपथ योजनाओं का भी मेनिफेस्टो में जिक्र किया है. पार्टी ने सीएए और अग्निपथ स्कीम को सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की दो बड़ी उपलब्धियों के रूप में माना है जिनको सत्ता में आने के बाद खत्म करने के लड़ाई लड़ने का दंभ भी मेनिफेस्टो में भरा है.
'संविधान-लोकतंत्र बचाने को बीजेपी को बाहर करना जरूरी'
पार्टी घोषणापत्र जारी के दौरान सीपीआई के महासचिव डी राजा ने कहा कि अगर हमे अपना संविधान, लोकतंत्र, देश के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक ताने-बाने को बचाना है तो बीजेपी को सत्ता से बाहर करना होगा. सीपीआई नेता ने यह भी कहा कि संघीय शासन प्रणाली और लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना जरूरी है.
उन्होंने देश की जनता से आह्ववान किया है कि लोगों को बीजेपी और एनडीए सहयोगियों को हराने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए. तभी भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना रह सकता है.
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