नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी बोले- 'यह प्रतिशोध की राजनीति है'

National Herald Probe: ED ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडियन की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी किया, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है.

कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी (फाइल फोटो)

Source : PTI

National Herald Case: कांग्रेस ने मंगलवार (21 नवंबर) को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) और यंग इंडियन (YI) से संबंधित संपत्तियों को जब्त करने के प्रवर्तन निदेशालय (ED) के फैसले पर प्रतिक्रिया दी.

इस संबंध में कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि यह निर्णय 5 राज्यों में चल रहे चुनावों में हार से ध्यान भटकाने के लिए लिया गया है और यह ईडी की हताशा को भी दर्शाता है.

उन्होंने कहा, " धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही कार्रवाई केवल ध्यान भटाकाने का तरीका है. मामले में किसी भी अचल संपत्ति को ट्रांसफर नहीं किया गया है. पैसा भी इधर-उधर नहीं जा रहा है. " कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि ऐसा कोई शिकायतकर्ता नहीं है जो यह दावा करता हो कि उसे धोखा दिया गया है.

'बीजेपी हार से नहीं बचा सकता कोई'
हिंदु्स्तान टाइम्स के मुताबिक सिंघवी ने कहा, "बीजेपी का कोई भी गठबंधन सहयोगी (सीबीआई, ईडी या आईटी) उसको हारने से नहीं बचा सकता. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज उठाने वाली कंपनी की संपत्तियों की कुर्की और जब्ती को उचित ठहराने के लिए किसी भी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए असाइनमेंट तैयार किया जा रहा है. वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका ताल्लुक कांग्रेस से है."

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— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) November 21, 2023

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि इस बदले की भावना की राजनीति से कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं डरेगी. वहीं, कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने भी एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "ईडी के तुच्छ और मनगढ़ंत मामले में एजेएल और यंग इंडियन की संपत्तियों को जब्त करना शर्मनाक है.

751 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) और यंग इंडियन (वाईआई) की 751 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. इसके अलावा दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में एजेएल की 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की गई हैं, जबकि वाईआई के इक्विटी शेयरों को भी कुर्क किया गया है.

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में दोनों कंपनियों को 751.9 करोड़ की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैट करने का आदेश जारी किया.