केरल के गवर्नर ऑफिस में सिर्फ बनेगा 'वेज खाना', कांग्रेस बोली- 'भगवा एजेंडे को...'
वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का कर्तव्य खान-पान और जीवनशैली के चुनाव के अधिकार की रक्षा करना है, जबकि वह दूसरों पर अपने ही खान-पान की आदतों का पालन करने का दबाव डाल रहे हैं.

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को केरल के नए गवर्नर ओम प्रकाश माथुर के लोकभवन के किचन को पूरी तरह शाकाहारी बनाने के कथित फैसले को लेकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह केरल में आरएसएस के भगवा एजेंडे को लागू करने की दिशा में पहला कदम है.
वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने केवल शाकाहारी खाना बनाने का फैसला लेकर सारी हदें पार कर दी हैं. उन्होंने कह कि केरल में मिक्स फूड कल्चर है. राज्य के लोगों को वेज या नॉनवेज भोजन करने की आजादी है. वेणुगोपाल कहा कि केरलवासियों की खान-पान की आदतों को प्रतिबंधित करने या उन्हें आगे क्या खाना चाहिए, यह तय करने का कोई भी प्रयास स्वीकार नहीं है.
वेणुगोपाल क्या बोले?
उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का कर्तव्य खान-पान और जीवनशैली के चुनाव के अधिकार की रक्षा करना है, जबकि वह दूसरों पर अपने ही खान-पान की आदतों का पालन करने का दबाव डाल रहे हैं. लोकल मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि राज्यपाल माथुर ने निर्देश दिए हैं कि लोकभवन के किचन में नॉनवेज न तो बनाया जाए और न ही परोसा जाए.
गवर्नर ऑफिस के सूत्रों का क्या कहना?
पीटीआई ने राज्यपाल ऑफिस के सूत्रों के हवाले से बताया कि माथुर शाकाहारी हैं और इसलिए उन्होंने रसोई में मांसाहारी भोजन न बनाने के निर्देश दिए हैं. हालांकि कर्मचारियों के खाने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है. लोक भवन की रसोई में बना भोजन केवल राज्यपाल और उनके निजी कर्मचारियों के कुछ सदस्यों को ही परोसा जाता था. अन्य कर्मचारी या तो घर से खाना लाते थे या बाहर खाते थे और उनके खान-पान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था.
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केरल के 29वें राज्यपाल बने ओम प्रकाश माथुर
उन्होंने बताया कि कुछ पूर्व राज्यपालों के कार्यकाल में लोक भवन की रसोई में मछली और मांस के व्यंजन बनाने की परमिशन थी. शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित एक समारोह में माथुर ने केरल के 29वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली. केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन ने उन्हें पद की शपथ दिलाई. माथुर ने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की जगह ली है, जिन्हें तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.
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