कांग्रेस ने लगाया मोदी सरकार पर सेना की पेंशन व्यवस्था बदलने का आरोप

कांग्रेस ने रक्षा मंत्रालय के एक प्रस्ताव को आधार बनाकर आरोप लगाया है कि मोदी सरकार सेना के अधिकारों और सैनिकों की पेंशन आधी करने की योजना पर काम कर रही है.

फाइल फोटो

नई दिल्लीः कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सेना के हितों को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है. कांग्रेस ने रक्षा मंत्रालय के एक प्रस्ताव को आधार बनाकर आरोप लगाया है कि मोदी सरकार सेना के अधिकारों और सैनिकों कि पेंशन आधी करने की योजना पर काम कर रही है.

कांग्रेस महासचिव और प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि 29 अक्टूबर 2020 के पत्र के जरिए केंद्र सरकार ने सैनिको की पेंशन आधी करने का प्रस्ताव रखा है. कांग्रेस ने मोदी सरकार पर झूठे राष्ट्रवाद का आरोप लगाया और कहा कि एक तरफ पीएम मोदी सेना के लिए दिया जलाने का आह्वान करते है तो दूसरी ओर दीपावली पर ही उनके जीवन में अंधेरा कर रहे हैं.

सेना विरोधी केंद्र सरकार- सुरजेवाला रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि 20 साल सेना में नौकरी करने के बाद अंतिम वेतन का आधा बतौर पेंशन मिलता है. केंद्र सरकार प्रस्ताव लाकर पेंशन को ही आधा करना चाहती है. उन्होंने कहा इस तरह का प्रस्ताव सेना विरोधी केंद्र सरकार ही ला सकती है.

सुरजेवाला ने कहा कि सेना में 65 फीसदी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल तक ही जा पाते है. 35 प्रतिशत ही कर्नल या उससे ऊपर जाते है. सेना के अधिकारी 20 साल के बाद रिटायर होकर पेंशन के साथ दूसरी पारी की शुरुआत करते है. केंद्र सरकार का प्रस्ताव अगर लागू हो जाता है तो 65 फीसदी सेना के अफसरो को दूसरी पारी का विकल्प ही नहीं मिलेगा.

सुरजेवाला ने दावा किया कि मोदी सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक सेना में 35 साल तक सेवा देने वालो को ही पूरी पेंशन दी जाएगी. रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सेना में 90 फीसदी अफसर 35 साल तक सेवा में रहते ही नही हैं. मोदी सरकार 90 फीसदी अफसरों को पूरी पेंशन से वंचित रखने का साजिश रच रही है. उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से सैन्य अधिकारियों के मनोबल पर असर पड़ेगा.

एक पद, एक पेंशन नहीं लागू करने का आरोप कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने आज तक देश में एक पद एक पेंशन लागू नही किया. केंद्र सरकार ने कैन्टीन से सामान खरीदने पर सीमा तय कर दी. लद्दाख, सियाचिन में सेना के लिए गर्म कपड़े देर से खरीद रही है सरकार. चीन सीमा पर देश की रक्षा करने वाली माउंटेन कॉर्प को भी केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया. कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से इस पूरे मामले में सफाई देने और इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की है.