'55 मिनट ही वॉक कर सका, सुबह तक परेशान रहा...', दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण पर बोले CJI सूर्यकांत
प्रदूषण की वजह से चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने एसआईआर पर सुनवाई में ऑनलाइन शामिल होने की अनुमति मांगी थी और एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी सुझाव दिया कि फिलहाल ऑनलाइन मोड में ही काम करना चाहिए.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति पर चिंता जताई है. उन्होंने बताया कि इस वजह से उन्हें शाम के वक्त वॉक करने में परेशानी हो रही है. बुधवार (26 नवंबर, 2025) को सुप्रीम कोर्ट देश में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इन्टेंसिव रिविजन (SIR) को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. इसी दौरान दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का मुद्दा भी उठा.
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कल शाम को वॉक के बाद उन्हें प्रदूषण के चलते बहुत असुविधा महसूस हुई. इससे पहले भी वह 2 दिन वॉक पर नहीं जा पाए थे. उन्होंने कहा कि उन्होंने 55 मिनट ही वॉक की और सुबह तक उनको परेशानी रही. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह बातें तब कहीं जब SIR मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के लिए पेश सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने 2 दिसंबर की सुनवाई में ऑनलाइन शामिल होने की अनुमति मांगी. 2 दिसंबर को केरल SIR पर सुनवाई होनी है. उन्होंने प्रदूषण का हवाला देते हुए यह अनुरोध किया था.
याचिकाकर्ता पक्ष के लिए पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी इससे सहमति जताते हुए कहा कि कोर्ट को फिलहाल ऑनलाइन मोड में ही काम करना चाहिए. चीफ जस्टिस ने कहा कि वह बार एसोसिएशन और जजों से इस पर विचार-विमर्श करेंगे. सबकी सहमति से कोई फैसला लिया जाएगा.
दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है. कई जगहों पर एक्यूआई 350 के भी पार पहुंच चुका है और 12 दिनों से हवा की क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है.
आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर सुनवाई को फिलहाल 2 हिस्सों में बांट दिया है. पहला मुख्य मुद्दा जिसमें SIR की वैधता पर सुनवाई होगी और दूसरा राज्यों के स्थानीय मसले जिनके चलते वहां की कुछ राजनीतिक पार्टियां SIR टालने की मांग कर रही हैं. राज्यों के स्थानीय मसलों पर सुनवाई के लिए अलग-अलग तारीखें तय की गई हैं. केरल का मामला 2 दिसंबर, तमिलनाडु का 4 दिसंबर और पश्चिम बंगाल का 9 दिसंबर को सुना जाएगा.
कोर्ट ने इन मामलों के याचिकाकर्ताओं को आश्वस्त किया है कि अगर उसे जरूरी लगा तो वह ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन की तारीख आगे बढ़ा देगा. चुनाव आयोग की तरफ से तय शेड्यूल के मुताबिक SIR फॉर्म 4 दिसंबर तक भरे जाने हैं और ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन 9 दिसंबर को होना है.
(निपुण सहगल के इनपुट के साथ)
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