छत्तीसगढ़ में 4 नए जिलों और 18 तहसीलों का होगा गठन, मुख्यमंत्री भूपेश ने किया एलान

छत्तीसगढ़ के महाविद्यालयों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में एंट्री के लिए आयु-सीमा का बंधन है. उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ने वाले युवाओं के हित में आयु-सीमा के इस बंधन को खत्म कर दिया.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य में चार नए जिलों और 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा की है. नए जिलों के गठन के बाद राज्य में अब 32 जिले होंगे. मुख्यमंत्री बघेल ने रविवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया. इसके बाद राज्य की जनता के नाम अपने संदेश में चार नए जिलों और 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा की.

मुख्यमंत्री ने कहा, "प्रशासन की सुविधाओं को जनता के निकट लाना हमारा प्रमुख लक्ष्य है, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री बनने के आठ माह के भीतर 15 अगस्त 2019 को 'गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही' जिला बनाने की घोषणा की थी." उन्होंने इस दौरान राज्य में जिलों का पुनर्गठन करते हुए चार नए जिलों मोहला-मानपुर, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़ और 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा की.

युवाओं के हित के लिए आयु-सीमा का बंधन खत्म 
राज्य के महाविद्यालयों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में एंट्री के लिए आयु-सीमा का बंधन है. मुख्यमंत्री ने आज उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ने वाले युवाओं के हित में आयु-सीमा के इस बंधन को खत्म कर दिया. उन्होंने कहा कि राज्य की बिजली कंपनियों में विभिन्न पदों पर दो हजार 500 से अधिक कर्मियों की भर्ती की जा रही है. जिसमें जूनियर इंजीनियर से लेकर मैदानी स्तर पर काम करने वाले लाइन अटेंडेंट के पद शामिल हैं, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद बिजली कंपनी में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नियमित भर्ती हो रही है, जिनमें छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को नियुक्ति दी जाएगी.

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि डायल 112 सेवा की उपयोगिता को देखते हुए इसका विस्तार अब पूरे राज्य में किया जाएगा. राज्य की जनता को रियायती दर पर दवा उपलब्ध कराने के लिए ‘मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना’ नगरीय क्षेत्रों में लागू है. अब यह ‘श्री धन्वन्तरी योजना’ के नाम से जानी जाएगी.