CM भूपेश बघेल ने कृषि कानूनों को बताया 'काला' कानून, बोले- ये 62 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खिलाफ
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा ने कहा कि यदि आप निजी क्षेत्र में मंडी देना चाहते हैं, हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन एक क़ानून बना दीजिए कि कोई मंडी या मंडी के बाहर समर्थन मूल्य से नीचे खरीद नहीं करेगा.
रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि तीनों काले कानूनों को बीजेपी किसानों के लिए फायदेमंद बताती है, ये पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनाए गए हैं. बता दें कि किसानों द्वारा आज भारत बंद बुलाया गया, जिसका कांग्रेस ने भी समर्थन किया और देशभर में प्रदर्शन किए.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि से जुड़े तीनों कानूनों पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा, "तीन काले क़ानून जिसे बीजेपी किसानों के हितैषी क़ानून बताती है, यह पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनाए गए हैं. मंडी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और आवश्यक वस्तु अधिनियम को विलोपित करने के लिए ये तीन क़ानून हैं, यह 62 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खिलाफ हैं."
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सीएम बघेल ने कहा ने कहा, "यदि आप निजी क्षेत्र में मंडी देना चाहते हैं, हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन एक क़ानून बना दीजिए कि कोई मंडी या मंडी के बाहर समर्थन मूल्य से नीचे खरीद नहीं करेगा. सरकार पूरे देश में समर्थन मूल्य में अनाज खरीदने की व्यवस्था करे."
आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने आज 'भारत बंद' का आह्वान किया था. किसानों के भारत बंद में सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक चक्का जाम किया गया. इस बंद का देश की 20 से ज्यादा राजनैतिक पार्टियों और अन्य संगठनों ने समर्थन किया. कई शहरों में बंद का असर देखने को मिला.
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