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Cash For Query Case: ‘महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करें’, एथिक्स कमेटी की 500 पेजों की रिपोर्ट तैयार, आज हो सकता है एक्शन

Mahua Moitra Row: संसद में सवाल पूछने के बदले उपहार और नकद लेने के आरोपों से घिरीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर एक्शन लिया जा सकता है.

Mahua Moitra Case: कैश फॉर क्वेरी यानी लोकसभा में सवाल पूछने के बदले कैश लेने के मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी की आज गुरुवार (09 नवंबर) को अहम बैठक होने वाली है. इस बैठक में कमेटी महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगे आरोप पर तैयार मसौदा रिपोर्ट स्वीकार कर सकती है. बैठक शाम 4 बजे होगी.

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर उपहार के बदले व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर अडाणी समूह को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था. जिसकी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत की थी. इसके बाद एक कमेटी गठित की गई. इस 15 सदस्यीय कमेटी में बीजेपी के सात, कांग्रेस के तीन और बीएसपी, शिवसेना, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और जनता दल (यूनाइटेड) के एक-एक सदस्य हैं.

महुआ मोइत्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 500 पेजों की संसदीय आचार समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि महुआ मोइत्रा को सांसद बने रहने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए और उनकी सदस्यता को खत्म कर देना चाहिए. समिति ने महुआ मोइत्रा के एक्शन को अत्यधिक आपत्तिजनक, अनैतिक, जघन्य और आपराधिक" बताते हुए कहा कि वह कड़ी सजा की मांग करती है. समिति ने यह भी सिफारिश की है कि पूरे मामले की "कानूनी, गहन, संस्थागत और समयबद्ध जांच" की जाए.

समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि महुआ मोइत्रा ने "अनधिकृत व्यक्तियों" के साथ यूजर आईडी शेयर की, बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से नकदी और सुविधाएं ली थीं और ये "गंभीर अपराध" था. समिति की ओर से "गंभीर सज़ा" की मांग की गई है.

‘महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई करेगी जांच’

वहीं निशिकांत दुबे ने बुधवार (08 नवंबर) को ये दावा किया कि लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है. हालांकि इस मामले में लोकपाल की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. इस पर महुआ ने पलटवार करते हुए कहा कि सीबीआई को पहले अडानी समूह के कथित कोयला घोटाले की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए.

महुआ मोइत्रा के निशिकांत दुबे को जवाब

मोइत्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, ''मीडिया जो मेरा उत्तर जानने के लिए फोन कर रहे हैं. उनसे कहना है कि सीबीआई को 13 हजार करोड़ रुपये के अडानी कोल स्कैम मामले में पहले एफआईआर दर्ज करनी होगी''

मोइत्रा ने आगे कहा, ''राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा यह है कि कैसे संदिग्ध एफपीआई स्वामित्व वाली (चीनी और संयुक्त अरब अमीरात सहित) अडानी कंपनियां भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों को खरीद रही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सीबीआई आपका स्वागत है. आओ और मेरे जूती गिनो.''

इससे कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर रिश्वत के बदले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर, उपहारों के बदले, अडाणी समूह को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था.

ये भी पढ़ें: Supreme Court: सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों का जल्द हो निपटारा, सुप्रीम कोर्ट आज देगा फैसला

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