बजट 2025: क्या बिहार और आंध्र के लिए फिर खुलेगा खजाना? NDA के सहयोगियों को फिर से खास 'गिफ्ट' देगी मोदी सरकार
मोदी सरकार ने पिछले बजट में बिहार के लिए करीब 60 हजार करोड़ और आंध्र प्रदेश के लिए 15 हजार करोड़ का प्रावधान किया था.
नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. बीजेपी को इस चुनाव में अकेले दम पर बहुमत नहीं मिला था. हालांकि, अपने सहयोगियों के दम पर एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रहा. 23 जुलाई को अपने पूरक बजट में मोदी सरकार ने अपने सहयोगी पार्टियों के शासन वाली सरकारों का भी विशेष रूप से ध्यान दिया था. ऐसे में इस बार भी बिहार और आंध्र प्रदेश को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं.
मोदी सरकार ने पिछले बजट में बिहार के लिए करीब 60 हजार करोड़ और आंध्र प्रदेश के लिए 15 हजार करोड़ का प्रावधान किया था. नीतीश कुमार की जदयू और चंद्रबाबू की टीडीपी दोनों ही केंद्र की एनडीए सरकार का अहम हिस्सा हैं. लोकसभा चुनाव में बहुमत से दूर बीजेपी ने इन्हीं की मदद से केंद्र में सरकार बनाई.
क्या इस बार भी होगी नुकसान की भरपाई की कोशिश?
पिछले बजट की तरह ही इस बार भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को बजट से उम्मीदें होना लाजिमी है. दरअसल, लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठ रही है. नीतीश कुमार की पार्टी भी समय समय पर इसे उठाती रही है. हालांकि, पिछले साल मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग खारिज कर दी थी. इसे लेकर बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की भी मांग की थी.
जानकार मानते हैं कि एनडीए की सरकार पूरी तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू के समर्थन से टिकी है. ऐसे में बीजेपी इन दोनों को नाराज करने का खतरा मोल नहीं ले सकती है. इसी की झलक पिछले बजट में दिखी थी. ऐसा ही कुछ इस बार भी होने की उम्मीद है.
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