विदेशी निवेश के लिए सरकार का बड़ा रिफॉर्म, FIPB हुआ खत्म

नई दिल्लीः वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज साल 2017-18 का आम बजट पेश किया. इस बजट में मीडिल क्लास जनता को राहत देने के लिए टैक्स दरों में बड़ी कटौती की गई इसके साथ ही सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती की उम्मीद जताई. देश की अर्थव्यस्था को गति देने के लिए आज मोदी सरकार ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया वह है FIPB (फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड) को खत्म करने का फैसला. इससे विदेशी निवेश की दिशा में भारत की अर्थव्यवस्था में विदेशी कंपनियों के निवेश में आसानी मिलेगी. जिससे देश तेजी से तरक्की करेगा.

पिछले साल ही सरकार ने एफडीआई के क्षेत्र में बड़े सुधार करते हुए फार्मास्यूटिकल (दवाओं) और एविएशन के क्षेत्र में नियमों को आसान बनाया गया था.

भारत में कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां विदेशी निवेश ऑटोमेटिव अप्रूव हो जाता है. इस क्षेत्र में सरकार, रिजर्व बैंक किसी के भी मंजूरी की जरुरत नहीं होती लेकिन ये वही सेक्टर हैं जहां 100 फीसदी तक निवेशी निवेश की इजाजत है. फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (FIPB) उन विदेशी निवेश के प्रोजेक्ट को देखता था जिन्हें सरकार की मंजूरी की जरुरत होती थी. इसमें बैंकिंग, सिविल एविएशन, रक्षा का क्षेत्र शामिल है.

FIPB का गठन साल 1990 में आर्थिक उदारीकरण के दौर में हुआ था. इस बोर्ड को 2003 में वित्तमंत्रालय के सौंपा गया था.