भारतीय मजदूर संघ ने उठाई चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाने की मांग

भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि सरकार को उन जरूरतों की पहचान करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने चाहिए. संघ का कहना है कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को राहत दी जानी चाहिए. उनमें से अधिकांश पंजीकृत नहीं हैं.

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नई दिल्ली: देश में फंसे लाखों प्रवासी मजदूरों की समस्या को उठाते हुए भारतीय मजदूर संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और दैनिक मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान देने की मांग की है. मजदूर संघ ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि मजदूरों की समस्या को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को हटा लेना चाहिए. साथ ही श्रमिकों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए.

संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सबसे पहले हम आपको कोरोना वायरस के खिलाफ सटीक और समय पर प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे. बीएमएस इस मोर्चे पर सरकार की इच्छा और तेजी की सराहना करता है. प्रभावित लोगों के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा एक लाख 70 हज़ार करोड़ रुपये के बूस्टर पैकेज की घोषणा और कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए 15,000 करोड़ स्वागत योग्य कदम हैं. लेकिन इसने पलायन से लेकर श्रमिकों के अस्तित्व और उनकी चिंतााओं को उठाया है.

तालाबंदी के कारण लाखों कर्मचारी काम से भाग चुके हैं. उनमें से एक बड़ी संख्या दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मी, प्रवासी, निर्माण श्रमिक, सभी प्रकार की योजना श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, कृषि श्रमिक और अन्य की हैं. संभावना है कि उनमें से लाखों हैं जो सरकार/कल्याण बोर्डों के साथ पंजीकृत भी नहीं हैं. ये देश के लगभग 93% कार्यबल का गठन करता है, सबसे ज्यादा प्रभावित हैं.

सरकार को उन जरूरतों की पहचान करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने चाहिए. ट्रेड यूनियन अगर सरकार की किसी योजना के साथ आती है तो पहचान प्रक्रिया में काम आ सकता है. देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को राहत दी जानी चाहिए. उनमें से अधिकांश पंजीकृत नहीं हैं. जिन राज्यों में वे फंसे हुए हैं, वो वहां की सरकारों से किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त करने में असमर्थ हैं.

सरकार को उनके लिए कुछ योजना लानी चाहिए. सरकार को उनके लिए आश्रय घरों और भोजन/पोषण सुनिश्चित करना चाहिए. एक बार लॉकडाउन खत्म होने और उद्योगों के फिर से शुरू होने पर, उन्हें श्रम की कमी का सामना करना पड़ेगा. इसे ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को हटा दिया जाना चाहिए. कार्यस्थल पर वापस जाने के तरीके और प्रवास की सुविधा होनी चाहिए.