BBC Documentary: हिंदू सेना ने BBC दिल्ली ऑफिस के बाहर लगाईं तख्तियां, कहा- एकता-अखंडता के लिए खतरा
BBC Documentary: पुलिस ने बताया, हिंदू सेना के सदस्य तख्तियों को कहीं और प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के कारण वे नहीं कर सके और भाग गए.
India The Modi Question: हिंदू सेना के सदस्यों ने रविवार को कथित तौर पर दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग पर बीबीसी के ऑफिस के बाहर बीबीसी विरोधी तख्तियां लगा दीं. हिंदू सेना ने ये तख्तियां 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को लेकर लगाई हैं.
विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री को लेकर जारी विवाद के बीच बीबीसी ऑफिस के मेन गेट के बाहर "बीबीसी भारत की एकता के लिए खतरा है और इसे बैन किया जाना चाहिए" और "बीबीसी भारत की छवि को धूमिल करना बंद करो" जैसी लिखी तख्तियां लगाई गईं. पुलिस ने तख्तियों को हटा दिया. हिंदू सेना के सदस्यों ने मीडिया संगठन पर भारत और प्रधानमंत्री मोदी दोनों की छवि खराब करने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया.
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माफी मांगने के बाद प्रतिबंध हटाया था
हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने कहा कि बीबीसी देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है और चैनल को भारत में तुरंत प्रतिबंधित किया जाना चाहिए. उन्होंने याद किया कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान भारत में बीबीसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. गुप्ता ने दावा किया कि संगठन द्वारा माफी मांगने के बाद प्रतिबंध हटाया गया था.
हिंदू सेना के सदस्य भाग गए
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "पास में मौजूद हमारी गश्ती टीम ने बीबीसी ऑफिस के बाहर तख्तियों को देखा और उन्हें हटाया." उन्होंने कहा, "उनमें से कुछ (हिंदू सेना के सदस्य) तख्तियों को कहीं और प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के कारण वे नहीं कर सके और भाग गए."
कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की
उन्होंने कहा कि कोई शिकायत नहीं मिलने के कारण कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की गई है. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों ने पिछले सप्ताह के दौरान यहां विरोध प्रदर्शन किया था, जब विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की अनुमति देने से इनकार कर दिया था.
केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह सोशल मीडिया मंच ट्विटर और यूट्यूब को 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' नामक इस डॉक्यूमेंट्री के लिंक को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था. विदेश मंत्रालय ने इसे ‘दुष्प्रचार सामग्री’ करार देते हुए कहा था कि इसमें तटस्थता की कमी है और औपनिवेशिक मानसिकता झलकती है. हालांकि, विपक्षी दलों ने डॉक्यूमेंट्री तक पहुंच को अवरुद्ध करने के सरकार के कदम की आलोचना की है.
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