Explained: GRAP-3 में क्या-क्या बंद है? किन गाड़ियों पर पाबंदी, स्कूलों और दफ्तरों के लिए क्या हैं नियम?
GRAP के तीसरे चरण को सामान्य तौर पर AQI के 401 से 450 के बीच पहुंचने पर लागू किया जाता है. हालांकि, मौसम और प्रदूषण के पूर्वानुमान को देखते हुए इसे पहले भी एहतियातन लागू किया जा सकता है.
दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू है. इसके तहत कुछ पुरानी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक, गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध और स्कूलों में हाइब्रिड पढ़ाई जैसे कदम उठाए गए हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि दिल्ली-NCR में सभी गाड़ियां, निर्माण गतिविधियां, स्कूल या दफ्तर बंद कर दिए गए हैं. आइए समझते हैं कि GRAP-3 के तहत आम लोगों के लिए क्या बदला है और किन नियमों का पालन करना जरूरी है.
GRAP-3 क्या है और इसे कब लागू किया जाता है?
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दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP लागू किया जाता है. इसे चार चरणों में बांटा गया है. वायु गुणवत्ता जितनी खराब होती है, प्रतिबंध उतने ही सख्त होते जाते हैं.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के मुताबिक, 201 से 300 तक का स्तर खराब, 301 से 400 तक बहुत खराब, 401 से 450 तक गंभीर और 450 से ऊपर का स्तर गंभीर प्लस श्रेणी में आता है.
GRAP के तीसरे चरण को सामान्य तौर पर AQI के 401 से 450 के बीच पहुंचने पर लागू किया जाता है. हालांकि, मौसम और प्रदूषण के पूर्वानुमान को देखते हुए इसे पहले भी एहतियातन लागू किया जा सकता है.
दिल्ली में 6 नवंबर 2026 को AQI 382 तक पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एहतियाती कदम के तौर पर GRAP-3 लागू कर दिया था. खास बात यह है कि 11 नवंबर की सुबह 5 बजे CAQM की वेबसाइट पर दिल्ली का AQI 299 दर्ज था, लेकिन वेबसाइट पर GRAP-3 अभी भी लागू दिखाया गया. इसका मतलब है कि केवल AQI के किसी एक समय के आंकड़े से यह नहीं मान लेना चाहिए कि प्रतिबंध अपने आप हट गए हैं. इन्हें हटाने का फैसला CAQM के आदेश से ही होगा.
किन गाड़ियों पर पाबंदी लगाई गई है?
GRAP-3 के तहत सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबंध पुराने उत्सर्जन मानक वाली गाड़ियों पर लगाया गया है. इसका उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या कम करना है.
नियम के मुताबिक, दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाली चार पहिया हल्की मोटर गाड़ियों (LMV) को चलाने की अनुमति नहीं है. यह प्रतिबंध गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी लागू है.
इसका मतलब है कि अगर आपके पास BS-III पेट्रोल या BS-IV डीजल की कार है, तो इन इलाकों में GRAP-3 लागू रहने के दौरान उसे चलाने से बचना होगा.
व्यावसायिक वाहनों पर भी प्रतिबंध हैं. दिल्ली में पंजीकृत BS-IV और उससे नीचे के डीजल मीडियम गुड्स व्हीकल (MGV) की आवाजाही प्रतिबंधित है. वहीं, दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-IV और उससे नीचे के डीजल लाइट गुड्स व्हीकल (LGV) और मीडियम गुड्स व्हीकल (MGV) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है.
सितंबर 2026 में CAQM ने GRAP के संशोधित नियमों में एक और अहम बदलाव किया. इसके तहत BS-IV और उससे नीचे के प्रतिबंधित मालवाहक वाहनों को आवश्यक वस्तुएं ले जाने के नाम पर मिलने वाली छूट भी समाप्त कर दी गई. यानी जरूरी सामान ले जाने का दावा अपने आप इन वाहनों को प्रतिबंध से छूट नहीं देता.
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी निजी गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है. BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहन इस विशेष प्रतिबंध के दायरे में नहीं आते, लेकिन उन्हें दूसरे लागू यातायात और प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन करना होगा.
निर्माण कार्यों पर क्या-क्या रोक है?
GRAP-3 का सबसे बड़ा असर निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़ी गतिविधियों पर पड़ता है. निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल दिल्ली-NCR के प्रदूषण में योगदान देती है. इसलिए ऐसे कामों पर रोक लगाई जाती है जिनसे बड़ी मात्रा में धूल या प्रदूषण पैदा होता है.
इसके तहत खुदाई, मिट्टी भरने, बोरिंग, ड्रिलिंग, पाइलिंग और इमारतों को तोड़ने जैसे काम बंद रखने होते हैं. इसके अलावा खुली नालियों या ट्रेंच के जरिए पाइपलाइन और दूसरी सेवाएं बिछाने, ईंट-चिनाई, रेडी मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट चलाने, बड़े स्तर पर वेल्डिंग और गैस कटिंग, पेंटिंग, पॉलिशिंग, पत्थर काटने और सड़क निर्माण के बड़े कामों पर भी रोक है.
दिल्ली-NCR में स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों को भी बंद रखने का निर्देश है.
हालांकि, हर तरह का निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया है. रेलवे, मेट्रो, अस्पताल, एयरपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कुछ जरूरी परियोजनाओं को निर्धारित शर्तों के तहत छूट मिल सकती है. इन परियोजनाओं को भी धूल नियंत्रण और पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन करना होगा.
एक महत्वपूर्ण बदलाव यह भी है कि GRAP के संशोधित कार्यक्रम में गड्ढों की मरम्मत जैसे छोटे जरूरी कामों के लिए सीमित राहत दी गई है. इसलिए यह कहना गलत होगा कि GRAP-3 में सड़क की मरम्मत समेत हर तरह का काम पूरी तरह बंद हो जाता है.
स्कूलों के लिए क्या हैं नियम?
GRAP-3 के तहत दिल्ली और NCR के कुछ प्रमुख जिलों में पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड पढ़ाई का प्रावधान किया गया है. इसमें स्कूलों को ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों माध्यमों से पढ़ाई का विकल्प उपलब्ध कराना होता है, जहां यह संभव हो.
दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी यह व्यवस्था लागू की गई है. NCR के दूसरे जिलों को भी स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर ऐसा निर्णय लेने की सलाह दी जा सकती है.
इसका मतलब यह नहीं है कि सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं. हाइब्रिड व्यवस्था में अभिभावक और विद्यार्थी उपलब्ध विकल्पों के अनुसार ऑनलाइन या स्कूल जाकर पढ़ाई कर सकते हैं. पांचवीं से ऊपर की कक्षाओं के लिए GRAP-3 के इस प्रावधान के तहत अपने आप ऑनलाइन पढ़ाई अनिवार्य नहीं हो जाती. हालांकि, संबंधित सरकार या प्रशासन अलग आदेश जारी कर सकता है.
क्या दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा?
GRAP-3 में सरकारी और निजी दफ्तरों के लिए भी कामकाज में बदलाव का प्रावधान है. दिल्ली और NCR की राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे सरकारी, नगरपालिका और निजी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति और बाकी कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम का फैसला कर सकती हैं.
यहां ध्यान देने वाली बात है कि 50 फीसदी उपस्थिति का नियम अपने आप हर दफ्तर पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं हो जाता. इसके लिए संबंधित सरकार या प्रशासन का आदेश जरूरी है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्र अलग फैसला कर सकता है. निजी कंपनियों को भी वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड व्यवस्था अपनाने की सलाह दी गई है.
इसलिए कर्मचारियों को अपने संस्थान और संबंधित सरकारी विभाग के ताजा निर्देश जरूर देखने चाहिए.
आम लोगों की जिंदगी पर क्या होगा असर?
GRAP-3 का असर सिर्फ गाड़ियों और निर्माण स्थलों तक सीमित नहीं है. इसका सीधा प्रभाव आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. पुराने वाहनों से दफ्तर जाने वाले लोगों को सार्वजनिक परिवहन या दूसरे वैध विकल्प अपनाने पड़ सकते हैं. निर्माण कार्यों पर रोक से घरों की मरम्मत, निर्माण परियोजनाओं और उनसे जुड़े मजदूरों की आजीविका प्रभावित हो सकती है.
स्कूलों में हाइब्रिड पढ़ाई से बच्चों और अभिभावकों की दिनचर्या बदल सकती है. वहीं, वर्क फ्रॉम होम का विकल्प लागू होने पर दफ्तर जाने वाले लोगों को राहत मिल सकती है. मेट्रो और बस जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जारी रहती हैं, इसलिए लोगों को निजी गाड़ियों के बजाय इनका इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है.
CAQM ने नागरिकों को बाहर निकलते समय मास्क पहनने, निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करने, खुले में कचरा या बायोमास नहीं जलाने और कोयले या लकड़ी से घरेलू हीटिंग से बचने की सलाह भी दी है.
GRAP-3 दिल्ली-NCR में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया आपातकालीन कदम है. इसका मकसद वाहनों, निर्माण गतिविधियों और दूसरी प्रदूषणकारी गतिविधियों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है. लेकिन यह समझना जरूरी है कि केवल प्रतिबंध लगाने से प्रदूषण की समस्या खत्म नहीं होगी. इसके लिए वाहनों से निकलने वाले धुएं, निर्माण स्थलों की धूल, औद्योगिक उत्सर्जन, कचरा जलाने और पराली जैसे स्रोतों पर लगातार कार्रवाई करनी होगी.
जब तक दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता में स्थायी सुधार नहीं होता, तब तक सरकार, प्रशासन और आम नागरिकों—सभी की जिम्मेदारी है कि प्रदूषण कम करने के उपायों को गंभीरता से अपनाएं.
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