Bangladesh Violence: बांग्लादेश में तनाव को देखते हुए भारत ने उठाया बड़ा कदम, अगले आदेश तक बंद रहेंगे सभी वीजा आवेदन केंद्र

Bangladesh Violence News: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को पड़ोसी देश की स्थिति पर संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि बांग्लादेश में लगभग 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से 9,000 छात्र हैं.

बांग्लादेश स्थित सभी आईवीएसी सेंटर को बंद कर दिया गया है

Source : dhakatribune

Bangladesh Violence Latest News: बांग्लादेश में बेशक अंतरिम सरकार का गठन हो गया हो, लेकिन वहां स्थिति अब भी तनावपूर्ण है. हालात को देखते हुए भारत सरकार ने बांग्लादेश में सभी भारतीय वीजा आवेदन केंद्र को अगले नोटिस तक बंद रखने का फैसला किया है. भारतीय वीजा के लिए आवेदन करने के ऑनलाइन पोर्टल पर भी मैसेज लिखा आ रहा है कि अस्थिर स्थिति के कारण सभी आईवीएसी अगले नोटिस तक बंद रहेंगे. आवेदन की अगली तारीख मैसेज के जरिये जल्द बताई जाएगी. आपसे अनुरोध है कि पासपोर्ट अगले कार्य दिवस पर प्राप्त करें.

सूत्रों के मुताबिक, बांग्लादेश में हिंसा बढ़ने और अस्थिर स्थिति बनने के बाद भारत सरकार ने वहां अपने उच्चायोग और वाणिज्य दूतावासों से गैर-आवश्यक कर्मचारियों और उनके परिवारों को वापस बुला लिया था. हालांकि, भारतीय राजनयिक वहां बने हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं.

चटगांव, राजशाही खुलना और सिलहट में है वाणिज्य दूतावास

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारत का उच्चायोग है और चटगांव, राजशाही, खुलना और सिलहट में वाणिज्य दूतावास हैं. बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों ने 76 वर्षीय नेता को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत भागने को मजबूर कर दिया था. वहां अंतरिम सरकार का रास्ता साफ हो गया है. नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और ग्रामीण बैंक के संस्थापक मुहम्मद यूनुस कार्यवाहक सरकार का नेतृत्व करेंगे.

विदेश मंत्री ने कहा- बांग्लादेश में फंसे भारतीयों के संपर्क में टीम

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को पड़ोसी देश की स्थिति पर संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि बांग्लादेश में लगभग 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से 9,000 छात्र हैं. उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद कई छात्र भारत लौट आए थे. सरकार वहां भारतीय समुदाय के साथ निकट संपर्क में है. उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के संबंध में स्थिति की निगरानी कर रही है.