'मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं होने देंगे', मोदी सरकार के मंत्री ने क्यों कही ये बात?
Bandi Sanjay on Telangana Govt: केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'मुसलमान पहले से ही अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की श्रेणी के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं.'
Bandi Sanjay on Telangana Govt: तेलंगाना में जातिगत सर्वे और मुस्लिमों को पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल करने को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया है. केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने शनिवार (15 फरवरी, 2025) को कहा,'केंद्र सरकार मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के तेलंगाना सरकार के कदम को स्वीकार नहीं करेगी.'
केंद्रीय मंत्री की ये टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेलंगाना सरकार ने हाल ही में विधानसभा में एक विधेयक पारित करने की योजना की घोषणा की है, जिसमें ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने और इसे संसदीय मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजने की बात कही गई है. इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा पार हो जाएगी.
'हम धर्म आधारित आरक्षण का विरोध करते हैं'
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'हमारा रुख बहुत स्पष्ट है. केंद्र सरकार 10 प्रतिशत मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल करने को स्वीकार नहीं करेगी. हम धर्म आधारित आरक्षण का विरोध करते हैं.' उन्होंने कहा, 'अगर राज्य सरकार मुसलमानों को पिछड़ी जाति की सूची से हटाने के बाद विधेयक को केंद्र सरकार को भेजती है तो बीजेपी की राज्य इकाई के नेता केंद्रीय नेतृत्व को इसे पारित करने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे.'
'मुसलमान पहले से ही कई लाभ प्राप्त कर रहे'
केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा, 'यदि मुसलमानों को पिछड़ी जातियों की श्रेणी में शामिल किया जाता है, तो पिछड़े वर्गों को नौकरियों, आरक्षण, शैक्षिक अवसरों, बजट आवंटन और अन्य क्षेत्रों में नुकसान होगा. मुसलमान पहले से ही अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की श्रेणी के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं.'
तेलंगाना में कांग्रेस से पहले बीआरएस सरकार की तरफ से कराए गए घरेलू सर्वेक्षण में पिछड़ी जातियों की आबादी 51 प्रतिशत बताई गई थी. वहीं कांग्रेस सरकार के जाति सर्वेक्षण में ये संख्या 46 प्रतिशत बताई गई है.
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Source: IOCL
