रोज वैली चिट फंड के शिकार बने लोगों को राहत, ED ने अब तक 72 हजार लोगों को लौटाए 55 करोड़ रुपये

रोज वैली ग्रुप ने एक चिट फंड स्कीम के जरिए लाखों लोगों से पैसे जुटाए थे और बाद में निवेशकों को रकम लौटाए बिना ही स्कीम बंद कर दी. इस घोटाले में अब ED और ADC पीड़ितों को पैसे वापस दिलाने में जुटी है.

रोज वैली चिट फंड घोटाला मामले में ईडी ने की कार्रवाई

Source : PTI

Rose Valley Chit Fund Scam: रोज वैली चिट फंड घोटाले में धोखा खाए निवेशकों के लिए राहत भरी खबर आई है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मदद से एसेट डिस्पोजल कमेटी (Asset Disposal Committee/ADC) ने 8वें फेज में 11,883 पीड़ितों को करीब 10.05 करोड़ की रकम लौटाई है. इसके साथ ही, अब तक कुल 72,760 निवेशकों को कुल 55.45 करोड़ रुपये वापस किए जा चुके है.

एसेट डिस्पोजल कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस दिलीप के. सेठ कर रहे हैं. जिनकी देखरेख में ये रिफंड प्रक्रिया चल रही है. इस पूरी प्रक्रिया में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कोलकाता इकाई की बड़ी भूमिका रही है. प्रवर्तन निदेशालय ने रोज वैली ग्रुप की कई संपत्तियों को अटैच कर एसेट डिस्पोजल कमेटी के सर्वे और वैल्यूएशन में मदद की. जिससे निवेशकों को पैसे लौटाने का रास्ता साफ हो गया.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहां और कितने की संपत्ति की अटैच

रोज वैली चिट फंड घोटाला मामले में ADC ने ईडी की मदद से अकेले पश्चिम बंगाल में ही 1,184 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच किया. इसके अलावा कमेटी के अधिकारियों ने ओडिशा, असम और त्रिपुरा में भी कार्रवाई को अंजाम दिया.

कमेटी की कार्रवाई में कुल 494 करोड़ रुपये की चल संपत्ति (Movable Properties) और 1,069 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों (Immovable Properties) को अटैच किया गया.  

ADC अभी और दावों की कर रही जांच

ADC की ओर से अभी और दावों की जांच की जा रही है और आने वाले महीनों में और भी पीड़ितों को पैसे लौटाए जाएंगे. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने साफ किया है कि वो इस पूरी प्रक्रिया में ADC की मदद करता रहेगा, ताकि ठगे गए लोगों को उनका पैसा जल्द से जल्द मिल सके.

लाखों लोगों से चिट फंड स्कीम से ग्रुप ने कराया था निवेश

रोज वैली ग्रुप ने एक चिट फंड स्कीम के जरिए लाखों लोगों से पैसे जुटाए थे और बाद में निवेशकों को रकम लौटाए बिना ही स्कीम बंद कर दी. इस घोटाले में हजारों निवेशकों को नुकसान हुआ था. अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) और ADC की कोशिश है कि इन पीड़ितों को उनकी मेहनत की कमाई वापस दिलाई जाए.