केजरीवाल सरकार का फैसला, अब दिल्ली में ई-साइकिल पर मिलेगी सब्सिडी

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि ई-साइकिल पर सब्सिडी देने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया है. अभी तक देश के किसी राज्य ने ई-साइकिल को अपनी पॉलिसी में शामिल नहीं किया है.

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत

दिल्ली सरकार ने ई-साइकिल पर सब्सिडी देने की घोषणा की है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पर ट्वीट कर कहा कि दिल्लीवासियों को बधाई. आज हम प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं. दिल्ली सरकार की बेहद सफल ई-वाहन सब्सिडी नीति का दायरा ई-साइकिल तक बढ़ाया जा रहा है. ई-साइकिल से दिल्लीवासियों को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का इस्तेमाल कम करने में मदद मिलेगी.

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि ई-साइकिल पर सब्सिडी देने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया है. अभी तक देश के किसी राज्य ने ई-साइकिल को अपनी पॉलिसी में शामिल नहीं किया है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार पहले 10 हजार ई-साइकिल की बिक्री पर प्रति ई-साइकिल 5500 रुपये की सब्सिडी देगी और इनमें से पहले खरीदी गई एक हजार ई-साइकिल पर दो-दो हजार रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देगी. वहीं कार्गो के लिए पहले खरीदी गई 5 हजार ई-साइकिल पर 15-15 हजार रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी. ई-कार्ट खरीदने पर अभी व्यक्तिगत के नाम पर सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब कंपनी को भी 30 हजार रुपये सब्सिडी दी जाएगी.

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन बढ़ा 
परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे 45900 इलेक्ट्रिक वाहनों में 16 हजार से अधिक दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन हैं और दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन 10 फीसदी से बढ़कर 12.6 फीसदी हो गया है. इस दौरान कैलाश गहलोत ने कहा कि जब हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की शुरुआत की थी, तब शुरुआती टारगेट रखा था कि आने वाले 4 साल में 25 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक वाहनों का होना चाहिए. करीब ढाई साल पहले यह एक से दो प्रतिशत था. जो अब मार्च में 12.6 फीसदी तक पहुंच गया है. ऐसे में इसके लिए सभी दिल्लीवासी बधाई के पात्र हैं. बैट्री से चलने वाले वाहनों की बात करें तो पूरी दुनिया में आज तक सबसे ज्यादा साइकिलें बेची गई हैं.

परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली, पूरे देश में पहला राज्य है जो अब ई-साइकिल पर भी सब्सिडी देगा. व्यक्तिगत इस्तेमाल (पैसेंजर श्रेणी) के लिए पहली 10 हजार ई-साइकिल पर 5500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. इसको और बढ़ावा देने के लिए जो पहली हजार ई-साइकिल पर दो हजार रुपये का अतिरिक्त इंसेंटिव मिलेगा. ऐसे ही व्यावसायिक उद्देश्य (कार्गो श्रेणी) की ई-साइकिल भारी होती है. उनके लिए पहली पांच हजार ई-साइकिल की खरीद पर 15 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी. इसके साथ ही मंत्री ने बताया कि अभी तक ई-कार्ट अकेले खरीदने पर सब्सिडी थी. अब अगर कंपनी और कॉरपॉरेट हाउस लेगा तो उसको 30 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.

'एक ही ई-साइकिल पर सब्सिडी मिलेगी'
उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति को एक ही ई-साइकिल पर सब्सिडी मिलेगी. उसके लिए दिल्ली का निवासी होना जरूरी है. आधार कार्ड से उसको लिंक किया जाएगा. पैसेंजर ई-साइकिल सिंगल चार्ज में 45 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है. ई-साइकिल पर सब्सिडी से खरीदने वाले को काफी रूची पैदा होगी. हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक साइकिल दिल्ली की सड़कों पर उतार सकेंगे. परिवहन मंत्री ने आगे कहा कि जितनी भी ई-साइकिल हैं, इनकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होगी. इससे ज्यादा जो होंगी वह इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगी. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी के तहत अभी तक 59.44 करोड़ रुपये सब्सिडी दिए जा चुके हैं.

वहीं डीडीसी (दिल्ली डायलॉग कमीशन) के उपाध्यक्ष जेस्मिन शाह ने कहा कि कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए ई-साइकिल सेगमेंट को ईवी पॉलिसी से जोड़ा है जो पहले दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया तक शामिल थी. इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसें और ऑटो शामिल थे. ई-साइकिल का सेंगमेंट आज तक देश के किसी भी राज्य ने अपनी पॉलिसी में शामिल नहीं किया है. इसके अलावा ना ही केंद्र सरकार की तमाम पॉलिसी में ई-साइकिल पर कोई सब्सिडी है. एक हिसाब से दिल्ली पहला राज्य बनेगा जो ई-साइकिल को बढावा देगा.

जेस्मिन शान ने बताया कि अब तक एक बहुत छोटा वर्ग इसका इस्तेमाल करता था लेकिन अब मेन स्ट्रीम का काम हम करने वाले है. इसमें खास तौर पर डिलीवरी सेंगेमेंट से जुड़े लोगों को रोजगार में बहुत बड़ा फायदा होगा. फूड डिलीवरी से जुड़े वर्ग को अब महंगे दो पहिया वाहन नहीं खरीदने पड़ेंगे. केवल ई-साइकिल से 40-50 किलोमीटर का सफर कर अपना काम कर सकेंगें.