दिवाली से पहले दिल्लीवासियों को तोहफा, केजरीवाल सरकार ने पानी बिल पर लगाया लेट पेमेंट सरचार्ज माफ किया

Delhi News: दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि रीबेट स्कीम के तहत पानी के बिल पर एलपीएससी को माफ करके लोगों को अपना बकाया भुगतान करने का मौका दिया जाए. दिल्ली सरकार ने सभी उपभोक्ताओं को यह तोहफा दिया है.

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Image Source- PTI)

Delhi Water Bill: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने डीजेबी की 163वीं बोर्ड बैठक में कई अहम बड़े फैसले लिए. घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं के पानी के बिल (Water Bill) पर लगाया गया लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) माफ कर जनता को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया. साल 2025 तक यमुना (Yamuna) को साफ करने के लिए 869 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी.

इसके तहत नजफगढ़ व केशोपुर में मौजूदा एसटीपी को अपग्रेड किया जाएगा. वहीं, बादली क्षेत्र में 17 एमजीडी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा. छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में 46 किमी लंबी सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी. इन परियोजनाओं से यमुना में गंदा पानी गिरने से रोका जा सकेगा. इन सभी प्रोजेक्ट्स पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा, “दिल्ली की जनता को पानी के बकाया बिलों से राहत दिलाने के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. पानी के बकाया बिलों  पर लगने वाली लेट फीस(लेट पेमेंट सरचार्ज) 31 दिसम्बर 2022 तक के लिए माफ़ रहेगी.

उन्होंने ट्वीट कर बताया, यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है. इसके तहत केशोपुर व नजफगढ में गिरने वाले 85 एमजीडी सीवर को रोज़ाना साफ़ कर नजफगढ नाले में डाला जाएगा. इससे यमुना के पानी का प्रदूषण 30 प्रतिशत तक घटेगा और यह कदम यमुना साफ करने में बहुत मददगार साबित होगा. बादली, निगम बोध और मोरी गेट नालों पर कुल 55 एमजीडी के सीवेज पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. इससे इन नालों का गंदा पानी यमुना में नहीं जाएगा.

पानी के बकाए बिल पर मनीष सिसोदिया

इस मौके पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली में पानी की पुरानी पाइपलाइन बदकर नई पाइपलाइन बिछाने, अलग-अलग इलाक़ों में वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने और सभी लोगों के घरों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की दिशा में चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है. साल 2020-21 के दौरान कोरोना महामारी के चलते बड़ी संख्या में लोगों को महामारी के साथ-साथ गंभीर आर्थिक संकट झेलना पड़ा था. इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि रीबेट स्कीम के तहत पानी के बिल पर एलपीएससी को माफ करके लोगों को अपना बकाया भुगतान करने का मौका दिया जाए. लंबे समय से बकाया पानी के बिल की वसूली सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली सरकार ने सभी उपभोक्ताओं यह तोहफा दिया है.

पानी बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज होगा माफ

कोरोना महामारी की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा. ज्यादातर उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान नहीं कर पाए. बाद में एलपीएससी बार-बार लगने से बकाया राशि बहुत ज्यादा बढ़ गई और उपभोक्ता पानी का बिल भरने में सक्षम नहीं हो पाए. ऐसे में दिल्ली सरकार ने बोर्ड ने घरेलू और वाणिज्यिक बिलों पर लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) की छूट को मंजूरी दी. आपको बता दें कि करीब 27 हजार करोड़ से अधिक का बकाया है, जिसमें से करीब 22 हजार करोड़ लेट पेमेंट सरचार्ज एलपीएससी शुल्क हैं और 5 हजार करोड़ रुपये प्रिंसिपल कंपोनेंट हैं.

इन नियमों और शर्तों का उपभोक्ताओं को करना होगा पालन

• 100 प्रतिशत एलपीएससी छूट केवल उन उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी, जो 31.12.2022 को या उससे पहले एलपीएससी छूट योजना के तहत अपने बकाया बिल का भुगतान करेंगे.
• 75% एलपीएससी छूट उन उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी, जो 01.01.2023 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान एलपीएससी छूट योजना के तहत अपने बकाया बिल का भुगतान करेंगे.
• चूंकि, पानी के मीटर को लगाने और बदलने की जिम्मेदारी अब दिल्ली जब बोर्ड की है और उपभोक्ताओं के सभी खराब पानी के मीटर को एक बार में बदलना व्यावहारिक नहीं है, ऐसे में 30.09.2022 तक जिन उपभोक्ताओं के पानी के बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज लगा है उन्हें भी लास्ट रीबेट स्कीम के तहत छूट मिलेगी. हालांकि, उपभोक्ता को बकाया राशि का मूलधन पूरा चुकाना होगा, तभी वो लास्ट रीबेट स्कीम का फायदा उठा पाएगा. इसके अलावा, योजना की अवधि के दौरान कोई एलपीएससी नहीं लगाया जाएगा.

• यह योजना 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी.

नजफगढ़ व केशोपुर में एसटीपी को किया जाएगा अपग्रेड

साल 2025 तक यमुना को साफ करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो सीधे यमुना के पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करेगी. इन परियोजनाओं के तहत नजफगढ़ में मौजूदा 5 एमजीडी एसटीपी को अपग्रेड किया जाएगा. इसके अलावा, केशोपुर फेज-2 (20 एमडीजी) और फेज-3 में 40 एमजीडी एसटीपी की क्षमता 60 एमजीडी तक बढ़ाकर अपग्रेड किया जाएगा. करीब 567 करोड़ रुपये की लागत की इस परियोजना से 53 हजार किलोग्राम कचरे का प्रवाह को यमुना में जाने से रोका जा सकेगा. साथ ही यमुना में छोड़े जाने से पहले अपशिष्ट जल से अमोनिया फॉस्फेट जैसे हानिकारक पोषक तत्वों को हटाने में मदद करेगी.

दिल्ली जल बोर्ड में 40 जूनियर इंजीनियर्स की होगी भर्ती

दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) में 40 जूनियर इंजीनियर्स (Junior Engineer) की भर्ती की जाएगी. इन पदों के लिए दिल्ली स्टॉफ सेलक्शन बोर्ड (SSB) से चयन करके जूनियर इंजीनियर्स की तैनाती होगी. इससे रोजगार के साथ-साथ दिल्ली जल बोर्ड के किए जा रहे विभिन्न कार्यों में और तेजी आएगी.