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Delhi: दिल्ली में 300 से अधिक प्रतिष्ठान अब 24 घंटे खुले रहेंगे, अपराध रोकने के लिए पुलिस बढ़ाएगी गश्त

Delhi News: दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिवाली से पहले दिल्ली के 314 प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुले रहने की अनुमति दी है. इसके चलते ही अब पुलिस अपराध रोकने के लिए गश्त बढ़ाएगी.

Delhi establishments 24x7 Open: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 24 घंटे काम करने के लिए 300 से अधिक प्रतिष्ठानों को अपनी मंजूरी दे दी है. इसमें दिल्ली के होटल, रेस्तरां, दवाईयों की डिलीवरी, बीपीओ और केपीओ शामिल हैं. वहीं इसे देखते हुए अब रात में अधिक सक्रिय अपराधियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा कई स्थानों पर गश्त तेज की जाएगी. दिल्ली एलजी ने 24 घंटे खुलने के लिए 314 आवेदनों को छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिनमें से कुछ 2016 से लंबित हैं. 

एलजी वीके सक्सेना ने निर्देश दिया है कि इसकी अधिसूचना सात दिनों के भीतर जारी की जाए दिल्ली की दुकान और स्थापना अधिनियम 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत छूट वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे के आधार पर संचालित करने में सक्षम बनाती है. इस फैसले को लेकर दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि हमें अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश नहीं मिला है. हालांकि सरकार जो भी फैसला करेगी हम सरकार के फैसले पर चलेंगे. हम बेहतर सामाजिक व्यवस्था और आपराधिक नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास करेंगे.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि रात के समय को देखते हुए अलग-अलग रणनीति अपनानी होगी. क्योंकि रात का समय होगा तो उस दौरान अपराधी भी सक्रिय होंगे. इसलिए इन्हें रोकने के लिए कुछ रणनीति बनाई जाएगी और कानून व्यवस्था बनाए रखी जाएगी. इसके साथ ही गश्त बढ़ा दी जाएगी और पर्याप्त कर्मचारियों के साथ पुलिस वाहनों को रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया जाएगा, जहां पर अधिकतर लोगों के पैदल चलने की संभावना होगी. कनॉट प्लेस, हौज खास विलेज, खान मार्केट, ग्रेटर कैलाश, साकेत जैसे स्थान पारंपरिक पार्टी हब हैं. इसलिए ऐसे स्थानों पर हम रेस्तरां मालिकों और बाजार संघों के साथ एक बैठक भी करेंगे. 

बता दें कि एलजी के इस फैसले से राजधानी में नाइटलाइफ को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. वहीं रेस्तरां और व्यापारियों ने प्रतिष्ठानों को चौबीसों घंटे काम करने की अनुमति देने के एलजी के फैसले का स्वागत किया, हालांकि उन्होंने सुरक्षा और परिवहन सुविधाओं के मुद्दों पर चिंता जताई थी.

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