UP से MP तक...BJP शासित सूबों में बुल्डोजर एक्शन पर बोला एमनेस्टी इंटरनेशनल- 617 बेघर, ऐसा 'क्रूर न्याय' रोकिए
Amnesty Report on Bulldozer Action: एमनेस्टी ने भारत में बुल्डोजर एक्शन को लेकर दो रिपोर्ट जारी की हैं. उन्होंने JCB से भी बुल्डोजर एक्शन में उनकी मशीनों के इस्तेमाल पर सफाई देने को कहा है.
Amnesty Report on Bulldozer Action: भारतीय राजनीति में बुल्डोजर एक्शन का जिक्र पिछले कुछ समय में खूब हुआ है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो इस तरह के एक्शन के कारण बुल्डोजर बाबा कहकर संबोधित किया जाने लगा था और फिर कई बीजेपी शासित राज्यों में भी बुल्डोजर का एक्शन दिखाई दिया. इस तरह की कार्रवाई पर अब एमनेस्टी इंटरनेशनल की दो रिपोर्ट आई हैं, जिनमें इस तरह की कार्रवाई का विरोध किया गया है. एमनेस्टी का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सरकार की भेदभावपूर्ण नीति देखने को मिली है.
अप्रैल से जून 2022 के बीच 128 संपत्तियों पर चला बुल्डोजर
'भारत में बुल्डोजर अन्याय' और 'भारत के बुल्डोजर अन्याय में जेसीबी की भूमिका और जिम्मेदारी' नाम से दो रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशन ने बनाई हैं. इन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अप्रैल और जून 2022 के बीच लगभग 128 संपत्तियों पर बुल्डोजर से तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई. एमनेस्टी का कहना है कि इस कार्रवाई के कारण कम से कम 617 लोग बेघर हुए हैं और उनकी आजीविका बर्बाद हो गई.
'बुल्डोजर एक्शन के पीड़ितों को मिले उचित मुआवजा'
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इन रिपोर्ट्स के जरिए भारतीय अधिकारियों से मुस्लिम समुदाय के लोगों की संपत्ति को गैरकानूनी तरीके से तोड़ने पर तुरंत रोक लगाने के लिए कहा है. एमनेस्टी ने इन रिपोर्ट्स में अलग-अलग राज्यो में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घरों और धार्मिक स्थलों को गैरकानूनी तरीकों से तोड़ने के बारे में बताया है. इस तरह की कार्रवाई को न्यायेतर सजा बताते हुए पीड़ित लोगों को जरूरी मुआवजा देने की बात भी रिपोर्ट में की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर पीड़ित मुस्लिम समुदाय से हैं.
बुल्डोजर एक्शन की रिपोर्ट में इन पांच राज्यों का जिक्र
रिपोर्ट में बताया गया है कि असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली वो पांच राज्य हैं, जहां धार्मिक हिंसा और प्रदर्शनों के बाद मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सरकार की भेदभावपूर्ण नीति देखने को मिली है और यहां सजा के तौर पर संपत्ति की तोड़फोड़ की गई है. इन राज्यों में इस तरह की कार्रवाई का राजनेता बुलडोजर न्याय के तौर पर बखान कर रहे हैं. इन पांच में से चार राज्यों में बीजेपी की सरकार है. एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल एग्नेस कालामार्ड का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से परिवार बर्बाद हो रहे हैं और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए.
प्रयागराज में ढहाई 16वीं सदी की मस्जिद, बाराबंकी में भी तोड़ी
एमनेस्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दिल्ली के बाहरी इलाकों में मुस्लिम समुदाय के लोगों की 300 से ज्यादा संपत्तियों को तोड़ा गया था. साल 2021 में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 100 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया गया. वहीं 2023 में उत्तर प्रदेश के ही प्रयागराज स्थित 16वीं सदी की मस्जिद को ढहा दिया गया.
जेसीबी की मशीनों का हो रहा इस्तेमाल, सार्वजनिक तौर पर निंदा करें
दूसरी रिपोर्ट में एमनेस्टी ने बुल्डोजर बनाने वाली कंपनी जेसीबी का जिक्र किया है, जिसकी मशीनों का इस्तेमाल भारत में बुल्डोजर एक्शन के लिए किया गया है. इसपर रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बुलडोजर मुस्लिम समुदाय के दमन का प्रतीक बन गया है. इसी के साथ एमनेस्टी ने जेसीबी से भी उनकी बनाई मशीनों का इस्तेमाल मानवाधिकार हनन के लिए किए जाने के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर सामने आकर निंदा करने के लिए कहा है.
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Source: IOCL
