'फॉरेंसिक जांच कराने वाला होगा दिल्ली पहला राज्य', गृहमंत्री अमित शाह का एलान

Delhi Police: अमित शाह ने कहा कि दिल्ली उन मामलों की फॉरेंसिक जांच कराने वाला पहला राज्य होगा, जिनमें छह साल और उससे अधिक की सजा का प्रावधान है.

अमित शाह( image source- PTI)

Amit Shah In delhi Police 76th Foundation Day: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार (16 फरवरी) को किंग्सवे कैंप में नई पुलिस लाइन में दिल्ली पुलिस के 76 वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए थे. जहां उन्होंने कहा कि केंद्र भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) और  एविडेंस एक्ट के कुछ कानूनों में संशोधन करने वाला है . इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस इन बदलाव में सबसे आगे होगी.

गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस की भी प्रशंसा की, जो मार्च से राजधानी में होने वाली जी20 से संबंधित बैठकों के लिए सुरक्षा मुहैया कराएगी. शाह ने सुरक्षा मुहैया कराने वाली पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि यह देश का नाम रोशन करेगी. उन्होंने कहा कि देश के आजाद होने के बाद से दिल्ली पुलिस अपने काम की वजह से जानी जाती है और देश भर में लोग इसकी सराहना करते हैं.

'फॉरेंसिक जांच कराने वाला होगा दिल्ली पहला राज्य'
अमित शाह ने कहा, "पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस को चौबीसों घंटे सतर्क रहना होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में देश और अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य लोग दिल्ली में महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे." उन्होंने कहा कि ग्लोबल स्टैंडर्ड की सुरक्षा और ट्रैफिक की व्यवस्था करने में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे. शाह ने कहा कि दिल्ली उन मामलों की फॉरेंसिक जांच कराने वाला पहला राज्य होगा, जिनमें छह साल और उससे अधिक की सजा का प्रावधान है.

'2014 के बाद से सुरक्षा व्यवस्था में देखा है सकारात्मक विकास'
दिल्ली पुलिस बल में पांच मोबाइल फोरेंसिक वैन (एमएफवी) शामिल करते हुए उन्होंने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार आने वाले दिनों में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के कुछ कानूनों में संशोधन करने जा रही है." उन्होंने कहा कि इन तीनों कानूनों में फॉरेंसिक और अन्य सबूतों की उपलब्धता के साथ और मजबूत किया जाएगा, जिसकी वजह से हमें फॉरेंसिक साइंस का नेटवर्क पूरे देश में फैलाना होगा.

गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इनमें से एक सुधार के लिए टेस्ट शुरू किया है, जिसके तहत छह साल से अधिक की सजा वाले सभी मामलों में फॉरेंसिक जांच जरूरी है. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था में 2014 के बाद से सकारात्मक विकास देखा है.