सांसदों-मंत्रियों के बंगलों में काम करने वालों के लिए संजय सिंह ने कर दी बड़ी मांग
AAP सांसद संजय सिंह ने बंगलों में काम करने वाले सर्वेंट को लेकर सरकार से मांग की. उन्होंने राज्यसभा में कहा, "केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि सर्वेंट कॉलोनी बनाई जाए, ताकि ये अस्थाई तौर पर रह सकें.
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने मंगलवार (4 फरवरी, 2025) को राज्यसभा में सांसदों और मंत्रियों के सरकारी आवास में रहने वाले सर्वेंट और एनडीएमसी एरिया में रहने वाले लोगों से असमान टैक्स लेने का मुद्दा उठाया. संजय सिंह ने कहा, "जब सरकारी आवास में कोई सांसद या मंत्री आते हैं तो वो अक्सर सर्वेंट क्वार्टर को खाली करा देते हैं. ऐसे में वहां रह रहे सर्वेंट के रहने की समस्या खड़ी हो जाती है. केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि इस समस्या के निदान के लिए कॉलोनी बनाई जाए ताकि ये लोग अस्थाई तौर पर वहां रह सकें. साथ ही अगर सर्वेंट क्वार्टर में इनसे किराया लिया जा रहा है या इनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है तो इसकी जांच कराई जाए.
सर्वेंट क्वार्टर को लेकर संजय सिंह ने की मांग
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, "हम सभी सांसद जिस इलाके में रहते हैं, वहां से सर्वेंट क्वार्टर्स एसोसिएशन के बहुत सारे लोग एक दिन मुझसे मिलने आए थे. इस नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में सांसदों, न्यायाधीशों, मंत्रियों और यहां तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी बंगला है, लेकिन आप उनकी तकलीफ सुनेंगे तो बहुत दुख होगा. वो लोग एक सांसद या मंत्री के साथ काम करते हैं और निवेदन करते हैं कि हमें इस सर्वेंट क्वार्टर में रहने दिया जाए. कई बार उनसे किराया लिया जाता है, तो कई बार ये कहा जाता है कि वो यहां रह सकते हैं लेकिन उसके बदले उनको निःशुल्क काम करना पड़ेगा."
संजय सिंह ने कहा, "जब मंत्री या सांसद चले जाते हैं और उनकी जगह कोई नए मंत्री आते हैं तो वो सर्वेंट क्वार्टर को फिर से खाली करा देते हैं. सरकार के पास उनके लिए कोई स्कीम नहीं है. हमारी सरकार से मांग है कि कम से कम उनके लिए ये नीति बनाई जाए कि अगर वो सर्वेंट निकल भी जाए तो उनके लिए यहां एक कॉलोनी होनी चाहिए जहां उनको रहने की जगह मिले. अगर सर्वेंट क्वार्टर में रहने के दौरान उनसे किराया लिया जा रहा है तो इसकी जांच कराई जाए. इसके साथ-साथ जो सर्वेंट काम कर रहे हैं उनको पैसा क्यों नहीं दिया जाता है इसकी जांच भी होनी चाहिए."
'सरकार के सभी दावे हवा-हवाई'
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में कहा, "राष्ट्रपति के मुख से सरकार ने बहुत सारी बातें कहलवाई और बहुत सारे दावे किए गए. ये बताने की कोशिश की गई कि किस तरह भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानी समेत सभी क्षेत्रों में कितना बढ़िया और अच्छा काम हुआ. राष्ट्रपति ने वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात की. सरकार की तरफ से सारे अच्छे-अच्छे दावे उन्हें लिख कर दिए गए थे जो उन्होंने पढ़े, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है.
'NDMC इलाके में यूनिट एरिया मेथड के हिसाब से टैक्स वसूला जाए'
AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, "दिल्ली में यूनिट एरिया मेथड के तहत 90 फीसद इलाके में प्रॉपर्टी टैक्स लगता है. इसके अलावा नई दिल्ली विधानसभा के एनडीएमसी एरिया में जहां हम सभी रहते हैं, यहां तक की संसद भी इसी क्षेत्र में आता है, 2009 मैं यहां भी वही यूनिट एरिया मेथड के प्रॉपर्टी टैक्स का नियम लगाया गया, लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट मैं कहा कि इस कानून में कोई भी संशोधन केवल संसद ही कर सकती है. एनडीएमसी जिसके अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने इसे पास करके सरकार के पास भेज दिया ताकि एनडीएमसी इलाके में भी यूनिट एरिया मेथड के हिसाब से टैक्स वसूला जाए. उसके बावजूद सरकार छोटा सा काम नहीं कर पा रही है, जिससे इस एनडीएमसी इलाके में रहने वाले लोगो को अनाप-शनाप टैक्स देना पड़ रहा है."
चीन मामले पर मोदी सरकार को घेरा
चीन के मामले को लेकर सांसद संजय सिंह ने कहा,"सोमवार को ये लोग संसद में चीन के मुद्दे पर हंगामा कर रहे थे, जबकि चीन के राष्ट्रपति को झूला ये लोग झुलाते हैं और आरोप विपक्ष पर लगाते हैं. गलवान घाटी पर हमारे जवान शहीद हो गए, लेकिन इसके बाद भी भारत सरकार ने चीन के साथ 11. 6 लाख करोड़ रुपये का व्यापार बढ़ाया है." उन्होंने आगे कहा कि सरकार खुद चीन के सामने झुकती है और विपक्ष पर सवाल उठती है. सरकार को कभी भी विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाना चाहिए. सरकार ने भारत का सारा व्यापार चीन को सौंपने का काम किया है."
आयुष्मान योजना को लेकर लगाए गंभीर आरोप
आयुष्मान योजना को लेकर भी AAP सांसद संजय सिंह ने सरकार पर निशानाा साधा. उन्होंने कहा, "जिस आयुष्मान योजना का डंका ये लोग पूरी दुनिया में पीटते हुए घूम रहे हैं. इस योजना के तहत 9999999999 के मोबाइल नंबर पर साढ़े सात लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है. ये इनके आयुष्मान योजना का फ्रॉड है. ये सरकार जीडीपी से मात्र दो-दो फीसदी स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करती है. करीब 54 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल से पढ़ाई छोड़ी है, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश राज्य से 11 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल से अपना नाम कटवाया है."
दिल्ली सरकार के विकास कार्य गिनाते हुए सांसद संजय सिंह ने कहा, " दिल्ली के अंदर हमारी सरकार ने दस हजार किलोमीटर की नई सड़कें बनाई हैं. दिल्ली में ढाई सौ किलोमीटर की नई मेट्रो लाइन बिछाई. 6800 किलोमीटर की नई सीवर लाइन बिछाई. 4 हजार किलोमीटर की नई वॉटर पाइपलाइन बिछाई. इसके अलावा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 23000 नए कमरे बनवाए गए. इसके अलावा अस्पतालों में 9500 नए बेड बनाए, और 550 मोहल्ला क्लीनिक भी बनाए गए."
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