West Bengal DA Hike: इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी, सरकार ने 4 फीसदी बढ़ा दिया महंगाई भत्ता
West Bengal DA Hike: सरकारी कर्मचारियों के लिए बढ़ाया गया ये 4 फीसदी महंगाई भत्ता 1 अप्रैल 2014 से ही लागू माना जाएगा. ये फैसला राज्य सरकार ने मंगलवार को लिया है.
West Bengal DA Hike: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने मंगलवार (11 जून) को राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है. राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा दिया है. ये फैसला 1 अप्रैल 2024 से ही लागू माना जाएगा. राज्य वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी.
दरअसल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी बी आनंद बोस ने फैसला दिया है कि राज्य सरकार और सरकारी कर्मचारियों, सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों, सरकार के अधीन पंचायतों और पंचायत कर्मियों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, स्थानीय बोर्डों और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्राप्तकर्ताओं और उनके परिवारों को यह सुविधा मिलेगी. अधिसूचना में यह भी बताया गया कि राज्यपाल ने सभी पहलुओं की जांच के बाद डीए देने के फैसले पर मुहर लगा दी है.
West Bengal: Dearness Allowance and Dearness Relief increased by 4%. Government notification released today. The order comes into implementation with effect from from 1st april 2024. pic.twitter.com/2hYMGHS9DG
— ANI (@ANI) June 11, 2024
गरीब परिवारों को भी मिला तोहफा
इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के अलावा गरीब परिवारों को भी तोहफा दिया गया है. जिसमें दैनिक वेतनभोगी मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी की दर वित्त विभाग के ज्ञापन के अनुसार तय की गई है.
क्रिसमस पर ममता बनर्जी ने किया था ऐलान
बता दें कि, इससे पहले पिछले साल 21 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक कार्यक्रम में शामिल हुई थीं. जहां पर उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 4 फीसदी डीए बढ़ाने की घोषणा की थी. घोषणा के बाद नए साल के पहले हफ्तें में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की अधिसूचना जारी की गई थी.
नई सिक्किम सरकार से कर्मचारियों के मिला तोहफा
इसके अलावा हाल ही बनी नई सिक्किम सरकार ने 1 जुलाई 2023 से अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में चार फीसदी की बढ़ोतरी की है. यह फैसला सोमवार शाम (10 जून 2024) को दूसरी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया. जहां मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की अध्यक्षता की.
फाइनेंशियल ईयर में सरकार पर पड़ेगा 174 करोड़ का बोझ
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि चार प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत हो गया है. उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी होने से चालू फाइनेंशियल ईयर में राज्य के खजाने पर 174.6 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
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