मनरेगा स्कीम से एक साल में हटाए गए 7.43 लाख 'Fake मजदूर', फर्जीवाड़े में यूपी अव्वल

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साधवी निरंजन ज्योति ने लोकसभा में MNREGA के तहत फर्जी जॉब कार्ड के डेटा पेश किया. इसके मुताबिक मध्य प्रदेश में पिछले वित्तीय वर्ष में 27,859 फर्जी जॉब कार्ड हटाए गए.

मनरेगा मजदूर (फाइल फोटो)

Source : ANI

Fake Job Cards: केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGA) के तहत फर्जी जॉब कार्ड के डेटा शेयर किया है. डेटा के मुताबिक मनरेगा में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा उत्तर प्रदेश से सामने आया है. केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा है कि 2022-23 में मनरेगा के तहत 7.43 लाख से अधिक फर्जी जॉब कार्ड हटा दिए गए, जिनमें से 2.96 लाख से अधिक केवल उत्तर प्रदेश में थे.

इस हफ्ते एक सवाल के लिखित जवाब में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साधवी निरंजन ज्योति ने यह डेटा शेयर किया. डेटा से पता चला कि 2022-23 में 7,43,457 फर्जी जॉब कार्ड और 2021-22 में 3,06,944 फर्जी जॉब कार्ड डिलीट किए गए.

यूपी में सबसे ज्यादा फर्जी जॉब कार्ड डिलीट
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फर्जी जॉब कार्ड डिलीट किए गए. डेटा के मुताबिक यहां 2021-23 में 67,937 फर्जी जॉब कार्ड हटाए गए थे, जबकि 2022-23 में यह संख्या बढ़कर 2,96,464 हो गई. फर्जी जॉब कार्ड हटाए जाने के मामले में ओडिशा दूसरे स्थान पर रहा. यहां 2021-22 में 50,817 और 2022-23 में 1,14,333 जॉब कार्ड हटाए गए.

दूसरे नंबर पर रहा मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में पिछले वित्तीय वर्ष में 27,859 फर्जी जॉब कार्ड हटाए गए, जबकि 2021-22 में यह आंकड़ा 95,209 था. बिहार में आंकड़े क्रमश: 27,062 और 80,203 रहा. झारखंड में 2022-23 में 70,673 और पिछले वर्ष 23,528 जॉब कार्ड डिलीट किए गए. 

इसके अलावा आंध्र प्रदेश में जहां 2021-22 में हटाए गए फर्जी जॉब कार्डों की संख्या 1,833 थी, वहीं पिछले वित्त वर्ष में यह बढ़कर 46,662 हो गई. राजस्थान में 2022-23 में 45,646 और 2021-22 में 14,782 फर्जी जॉब कार्ड हटाए गए थे. अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तो राज्य में यह आंकड़ा 2022-23 में 5,263 और 2021-22 में 388  था.

जॉब कार्ड डिलीट करने निरंतर प्रक्रिया
निरंजन ज्योति ने कहा कि जॉब कार्डों को हटाना और अपडेट करना एक निरंतर प्रक्रिया है और अधिनियम की धारा 25 के अनुसार इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने पर  जुर्माना लगाया जा सकता है. उन्होंने लोकसभा में बताया, "फर्जी जॉब कार्ड जारी करने से रोकने के लिए लाभार्थियों के डेटाबेस के डी-डुप्लीकेशन के लिए आधार सीडिंग को अनिवार्य कर दिया गया है."

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2022-23 में 6,47,8345 नए जॉब कार्ड भी जारी किए गए हैं, उन्होंने कहा कि 2021-22 में, 1,20,63,967 नए जॉब कार्ड जारी किए गए थे जबकि 2020-21 में 1,91,05,369 नए जॉब कार्ड जारी किए गए थे.

क्यों हटाए जाते हैं कार्ड?
जॉब कार्ड विभिन्न कारणों से हटा दिए जाते हैं. इनमें  फर्जी या डुप्लिकेट होना शामिल है. इसके अलावा जब कोई लाभार्थी पंचायत क्षेत्र से बाहर चला जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो जॉब कार्ड को डिलीट कर दिया जाता है.